१५ करोड कमिशनको खेलमा मन्त्री यादव केपी ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीककार
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक रिक्त भएको १ महिना बित्दा पनि नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् ।
तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि मन्त्रालयमा तानिएका गोपाल खड्काले जेठ २४ मा निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । लामो समयसम्म निगममा फर्किन खोजेका खड्काको प्रयास सार्थक हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
खड्काले राजीनामा दिनुअघि र त्यसपछि पनि निगम निमित्त कार्यकारी निर्देशकका भरमा संचालन हुँदैआएको छ । कार्यकारी निर्देशक नभएका कारण निगमको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव भने कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विज्ञापन निकाल्ने अझै सुरसार गरेका छैनन् । निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन निकाल्नुपर्छ ।
तर एक महिनासम्म पनि मन्त्री यादवले नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । मन्त्री यादबलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकको लागि कसले बढी कबोल गर्छ भन्दै मोलमोलाईमा लागेको आरोप छ । निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन आकांक्षा राख्ने मुकुन्द घिमिरे र अनिलकुमार झा लगायतका सरकारका पूर्वउच्च अधिकारीसँग पनि मन्त्री यादवले भेट गरिसकेका छन् ।
निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलको नाम लिए पनि मन्त्री यादवले उनको नाम ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्री यादव २०६४ मा जनयुद्धलगत्तै क्रान्तिकारी थिए । वनमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन ललितपुरका एलडीओ डुन्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेर चर्चा पनि कमाए ।
तर पछिल्लो समय उनी धनार्जनतिर केन्द्रित हुन थालेका छन् । उनले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्म दिने दाता खोजिरहेकाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिन पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
