संविधान संशोधन नभए सरकारमा नजाने राजपाको निर्णय, सडक आनदोलन नगर्ने चेतावनी

 

राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी वैशाख मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी विधान संशोधनलाई अन्तिम रूप दिएको छ । तल्लो तहदेखि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहिरहेका वेला राजपाले त्यस विषयमा अध्यक्ष मण्डलमा लगभग सहमति गरेको छ ।

राजपाको अध्यक्षमण्डलले तल्लो तहदेखि नै महाधिवेशन गर्दै ल्याउने भनी विधानमा उल्लेख गर्ने सहमति नजिक पुगेको छ ।

अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले केन्द्रीयस्तरको मात्र महाधविशेन गर्नुपर्ने भन्दै फरक प्रस्ताव ल्याएपछि राजनीतिक समितिले यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन अध्यक्ष मण्डललाई अधिकार दिएको छ ।

आइतबार बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले तल्लो तहदेखि नै महाधिवेशन गर्ने भन्दै संगठनको नामांकण पनि गर्ने निर्णयको तयारी गरेको छ ।

पुरानो विधानअनुसार निर्वाचन आयोगले असार मसान्तभित्र अधिवेशन गरेर जानकारी गराउनु भन्दै अल्टिमेटम सहितको पत्र पठाएपछि झस्किएको राजपा विधान नै संशोधन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । उसले असार मसान्तसम्म सो विधान संशोधन गरी आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

आयोगको पत्रसँगै विधान परिमार्जनका लागि राजपाले नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, बृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य रहेको विधान परिमार्जन समिति बनाएको थियो ।

सो समितिले बुथ समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मको महाधिवेशन गर्ने विषयमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादव तयार सहमत नभएपछि विवाद बल्झिएको हो । ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र महन्थ ठाकुर पनि तल्लो तहबाटै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

तर, राजकिशोर यादव र अनिल झा भने यस विषयमा अहिले मौन बसेपछि निर्णय लिन सकस भएको हो । तर, स्रोतका अनुसार अध्यक्षमण्डल विधान परिमार्जन समितिको सिफारिसअनुसार नै तल्लो तहदेखि नै महाधविशेन गर्दै लैजाने निर्णयको नजिक पुगेको छ । मंगलबारसम्म यस विषयमा निर्णय हुने उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ ।

महेन्द्र राय भने पार्टीको पहिलो एकताको महाधिवेशन भएका कारण एकतालाई झल्को दिन पनि केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राख्छन ।

हाल रहेका करिब आठ सय केन्द्रीय सदस्यलाई नै महाधिवेशन प्रतिनिधि मान्नुपर्ने बताएका छन् । तर, पार्टीको संगठन तल्लो तहदेखि नै भद्रगोल रहेकाले तलबाट नै मिलाउँदै आएर पार्टीलाई दरिलो बनाउनुपर्ने पक्षमा महतो समूह रहेको छ ।

यसैबीच, संसदीय दलको नेता पनि छान्न राजपालाई अहिले सकस परेको छ । ठाकुर र महतोले आआफ्नो अडान नछाडेपछि सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकले दलको विधानका विषयमा आवश्यक निर्णय लिने र एक÷दुई दिनभित्रै दलको नेता चयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक हुने एक नेताले जानकारी दिएका छन् । दलको विधान बनाउने जिम्मेवारी पनि अध्यक्षमण्डललाई दिएको छ ।

यसैबीच, राजपाले संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोमबार नै भेटेर दबाब दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न पनि संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सरकारको ठोस धारणा माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे ।