चालू खर्चमा ब्रह्मलुट, एकै दिन दिइयो १० अर्ब भुक्तानी, रघुवीर महासेठ सिन्डिकेट पक्षमा
चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन् ।
नागरिक दैनिक लेख्छ– कार्यालय प्रमुख, लेखा स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो । चालू खर्चअन्तर्गत गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालू बजेटको खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएकोमा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी हो ।
महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार त्योभन्दा बढी हुने जानकारी दिए ।
ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको जग्गामा लफडा
दुई महिनाअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनी मार्गमा रहेको १५ रोपनी जिग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई पत्रचार गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ट्रस्टको नाम खरहेको विजयाघर सहितको जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गर्यो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि प्रेरणाले फैसला स्वीकारेकी छैनन् । उनले घरजग्गा बुबाले दाइजो दिएको भन्दै छाड्न मानिरहेकी छैनन् ।
छाउनी मार्गमै ट्रस्टको नाममा रहेको २ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दाम जग्गा जुनी थापाले लामो समयदेखि भोग गर्दै आएकी छन् । ट्रस्टले खाली गर्न ३ पटक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई उनले बेवास्ता गर्दे आइन् ।
खाली गर्न ३० दिने, ३५ दिने र ७ दिने सूचना जारी गरे पनि थापाले टेरिनन् । उक्त जग्गामा केही दिनअघि कार्यालयले ताल्चा लगाएको छ । तर उनले सहज रुपमा जग्गा छाड्न मानेकी छै्रनन् ।
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित १ रोपनी १४ आना जग्गा पनि विवादमा छ ।
यातायत समितिलाई नै वैधता दिइने
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्ँत्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए ।
साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष नदिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
