अनुदान र औजारमा कमिसनको खेल, को को लाग्छन् यस्तो खेलमा

हाम्रो इकोनोमि

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीको अभिलेख अनुसार आव २०७४÷७५ मा बेनीकी उद्यमी लीलादेवी पुनलाई ८४ हजार ४०० रुपैयाँ मूल्य पर्ने ढाका बुनाईसम्बन्धी उपकरण ८० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको भेटिन्छ ।

तर, उक्त औजार पुनको उद्योगमा नभएर एक वर्षदेखि समितिकै गोदाममा थन्किएको छ । तोकिएको मूल्य र माग गरेअनुसारको औजार नभएकाले पुनले सामान बुझेको भरपाई गरेपनि कार्यालयलाई नै फिर्ता गर्नुभएको हो ।

समितिले गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीका २३ जना उद्यमीलाई ८० प्रतिशत अनुदानमा आधुनिक प्रविधिको औजार खरिद गर्न २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण ग¥यो । अनुदानको औजार खरिद उद्यमी आफैंले वा कार्यालयका कर्मचारीमध्ये कसले गर्ने भन्ने विवादका बीच लेखापाल नीलबहादुर भण्डारी र उद्यमीका प्रतिनिधिहरुले काठमाडौँबाट सामान खरिद गरेर ल्याए ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ९मेड्पा० सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको गैरसरकारी संस्था संगम म्याग्दीका अध्यक्ष दीपक पौडेलले घरेलुका कर्मचारीले मागे जति घुस नदिएका कारण सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर निवेदन दिएपनि अहिलेसम्म एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी रोकिएको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउँदै आउनुभएको छ ।

माथि उल्लिखित विवरण घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति म्याग्दीमा अनुदान, तालीम र औजार वितरणका क्रममा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् । कमिसन, भनसुन र पहुँचको आधारमा अनुदान, तालीम र औजार वितरण गर्दैआएको भन्ने आरोप लागेको उक्त कार्यालयभित्र अपारदर्शी रुपमा थुप्रै अनियमितता र बेथिती हुने गरेको उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

एउटै व्यक्ति तथा फर्मलाई वर्षेनी अनुदान दिने, साना उद्यमीको सुविधामा पहुँचवालाको हालीमुहाली हुने, औजार खरिद र अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुने, अनुगमन नै नगरी अनुदानका लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग छनौट हुने, उद्यमीले खरिद गर्नुपर्ने सामान कर्मचारी आफैंले कम गुणस्तर तथा मूल्य पर्ने किनेर वितरण गर्ने गरिँदा चलखेल र अनियमितताको शंका गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो ।

साना उद्यमीका लागि सञ्चालित उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको अनुदान वितरणका लागि ठूला ब्यापारी भनिएका एकै घरका बुवाछोराले सञ्चालन गरेका फरक फरक उद्योग र सञ्चालनमा नरहेको निष्क्रिय फर्मलाई मिलेमतोमा अपारदर्शी हिसाबले छनौट गरिएको बेनपा ९ तोरीपानीको धौलागिरि व्यावसायिक बाख्रापालन फार्मका सञ्चालक कृष्ण रिजालले बताउनुभयो ।

“विभिन्न बहाना बनाएर साना उद्यमीलाई आएको अनुदान ठूलाले नै लगेका छन्, यसमा चौतर्फी मिलेमतो छ,” रिजालले भन्नुभयो – “एकै घरका बाबु–छोराले अनुदान पाउने, अरु वास्तविक साना उद्यमीले नपाउने  ?”

चालु आर्थिक वर्षमा २३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजित उक्त अनुदान कार्यक्रमका लागि ४० जनाको निवेदन परेकामा असार १० गते बसेको मूल्याँकन समितिको बैठकले २४ जनालाई छनौट गरेको थियो । अपारदर्शी ढंगले अनुदान वितरण हुन लागेको भन्दै उद्यमीहरुले जिल्ला प्रशासन र समितिको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

एक लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि कर्मचारीले छ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम ९कमिसन० मागेको उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् । पैसा दिएका व्यक्तिहरुको कर्मचारी आफैंले प्रस्ताव बनाएर पेश गर्ने र छनौट गर्ने गरेको गुनासो छ ।

सञ्चालनमा नरहेका, जिल्ला बाहिर कारोबार गरिरहेका र लगातार तीन वर्षसम्म अनुदान पाइरहेका फर्म छनौट हुनु न्यायोचित नभएको बरदान पशुपक्षी फार्मका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता घटनामाथि छानविन गरी पारदर्शी रुपमा अनुदान वितरण हुनुपर्छ ।

केपी पोल्टी फार्मका सञ्चालक कमल पौडेलले सञ्चालनमै नभएका फार्मलाई बिना अनुगमन अनुदानको सिफारिश गर्दा दुरुपयोगको आशंका बढेको बताउँदै स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविक उद्यमीहरुलाई अनुदान दिइनुपर्ने माग गरी आफूहरुले कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका प्रमुख शंकर झाले निर्देशिकाको खोजी, असार मसान्तमा कामको चाप र कार्यालयको लेखा शाखाबाट सहयोग नपाउँदा छनौटमा त्रुटि भएको हुनसक्ने बताउनुभयो । सरोकारवालासँग बसेर समस्याको हल गर्ने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जहाँसम्म बाबु–छोराले अनुदान पाएको भन्ने छ, त्यसमा कागजपत्र बलियो देखिएपछि सम्बन्धकै कारणले नपाउने भन्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन ।”
अनुदानमा साना उद्यमीहरुलाई बेवास्ता गरिनु र सुविधा लिनबाट पन्छाइनु गलत भएको घरेलु उद्योग महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष लीलाराम गौतमले बताउनुभयो । लेखापाल भण्डारीले विगतको कार्यक्रमबारे आफूलाई जानकारी नहुने दावी गर्दै यसपाली प्रक्रिया र कार्यविधिअनुसार तोकिएको मापदण्ड पुगेका उद्यमीलाई ९२ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

भण्डारीले अपारदर्शी र न्यायोचित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो । स्थलगत अनुगमन गरेर वास्तविक उद्यमीलाई छनौट गरेर वितरण गर्ने अथवा बजेट फ्रिज गराउने भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भएपछि अनुदान अन्यौलमा परेको छ । कार्यालय प्रमुख झा र लेखापाल भण्डारीबीच कमिसन लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि आर्थिक वर्षको अन्तमा अन्य कार्यक्रमहरुसमेत प्रभावित बनेको घरेलुका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।