ओली सरकारलाई काङ्ग्रेसको १३ बुँदे चेतावनी, संसद ठप्प पार्ने देखि सडक आन्दोलनसम्मको तयारी

 नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १४ भदौ २०७४ यता गरेका राजनैतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर काङ्ग्रेसले तत्कालिन देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएरै सम्वन्धित वोर्ड र संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम नियुक्ति भएको जनाएको छ ।

सरकारले हिजोमात्रै  देउवा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, वोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएको जनाएको थियो ।

काङग्रेसले शेरबहादुर देउवा जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको तथा उनको मन्त्रीपरिषदले आचारसंहिताका बेलामा भएको आवश्यक नियुक्ति पनि निर्वाचन आयोगको सहमतीमै भएको दावी गरेको छ ।

‘यसरी कानूनसम्मत् तरिकाबाट निश्चित अवधिका लागि गरिएको नियुक्ति बदर गरिनु कानूनी व्यवस्थाको खिलापमा भएकोले सरकारको यो निर्णयको नेपाली कांग्रेस निन्दा गर्दछ । कानूनी शासनको आधारशिलामाथि आक्रमण गर्दै कानूनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने स्पष्ट मनसाय यो सरकारले देखाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारको यो गैरकानूनी निर्णयको विरोध गर्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्मका निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तो छ काङग्रेसको १३ बुँदे चेतावनी 

१. असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर हामीले गरेका छौं ।

२. अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।

३. प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।

४. यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।

५. स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो तर त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं ।

६. केही दिन अघि सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका थियौं ।

७. डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति यस घडीमा हामी गराउन चाहन्छौं ।

८. तर वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।

९. क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा सम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएका छौं । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गरिने प्रष्टोक्ती दिन चाहन्छौं ।

१०. एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरे पश्चात मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नु पर्ने हो । हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गर्दछौं ।

११. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसंग हाम्रो प्रष्ट विमति छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।

१२. सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।

१३. सरकार समयमै सच्चियोस् अपिल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सच्चिन सकेन भने चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।