प्रदेश प्रमुख संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएकाले हटाउन मिल्दैन भन्दै नेपाली काँग्रेस अदालत जाने तयारी
प्रदेश प्रमुख संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएकाले हटाउन मिल्दैन भन्दै नेपाली काँग्रेस अदालत जाने तयारी गरेको छ ।
सरकारले यसअघि पूर्ववर्ति सरकारले गरेका सबै निर्णय र नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेर गलत कदम उठाएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरुले पनि गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि निर्णय गरेको मानक राख्दै वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले भदौ १४ यता गरेका सबै निर्णय खारेजीको निर्णय गरेको छ ।
यही मेलोमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू हटाउने नियत सरकारले राखेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई समेत हटाउने निर्णय गरेको पुष्टी कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गरेका छन् ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचित सरकार गठन हुँदासम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय भएको छ ।’
अन्य निर्णय जस्तै प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक हो र सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय भएको छ’ उनले भनेका छन् ।
तर, संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन मिल्दैन भनेका छन् । उनले भने, ‘यसमा संवैधानिक वाधाहरु औंल्याउन सकिन्छ ।
भलै संविधानले धेरै कुरा बोलेको छैन होला । तर, एउटा कुरा के हो भने, अघिल्लो सरकारले विधिसंगत गरेका निर्णयहरु नयाँ सरकारले क्यारी गर्ने भन्ने हुन्छ ।
यसमा अदालत जाने ठाउँ छ । अदालत स्वतन्त्र भएर काम गर्ने हो, भने यो उल्टिन सक्छ ।’ तर, सबै प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा एउटै नहुन सक्छ । उनले अगाडि भने, ‘कुनै कारणबस कसैको तलमाथि हुन सक्छ । तर, सबैलाई एकै पटक हटाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपतिबाटै नियुक्त गराएर सपथ गराएको हो नि ! अहिले आएर प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन थियो । यसमा अदालत आकर्षण हुन्छ, उनले भनेका छन् ।
यदि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको निर्णय विधिसंवत थिएन भन्ने प्रश्न उठाउने हो भने, उहाँहरुले सपथ दिलाएका प्रदेश सांसद र प्रदेश सांसदले भोट दिएका राष्ट्रियसभा सदस्य के हुने भन्ने संवैधानि प्रश्न उठ्न सक्छ, उनले भने, ‘मैले पहिले पनि भनेको थिए, यो संविधान नै गोलमाल छ भनेर !’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा , ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश सातमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि भएका थिए । उनीहरुले नै अहिलेका प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेश प्रमुखहरुलाई सपथ दिलाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रमुख हटाउन गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, यो स्वभाविक हो भन्छन्, अधिवक्ता रमेश बडाल ।
तर, अदालत जान त कसैले कहीँ पनि रोक्दैन, उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई हटाउँदा पनि अदालत गएको घटनाहरु छन् । जस्तो राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ भने, सरकारले प्रतिनिधिलाई किन फिर्ता बोलाउन सक्दैन ?।’
जसरी पहिले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी फिर्ता बोलाउने ठाउँ छ ।’ निर्णय कसरी गरिएको थियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने उनले बताएका छन् ।
