देउवा सरकार गरेको राजनीतक नियुत्ती सबै खारेज, मन्त्रिपरिषद् निर्णयले जाने भो दर्जनौंको जागिर, प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा
गत भदौपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका दर्जनाैंको जागिर जाने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुने भएको हो ।
वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि पनि कामचलाउ बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्ध राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यसरी नियुक्ति गरिएका क्षेत्रहरुमा संस्थान, प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म छन् ।
देशभरका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु र राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्षहरुको नियुक्ति पनि देउवा सरकारले यहीबीचमा गरेकाे थियाे ।
कांग्रेसले नयाँ संरचना खडा गरेर बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनामा मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलार्इ नियुक्त गरेकाे थियाे । देउवा सरकारले गरेकाे निर्णय खारेज गर्ने बताएकाे तत्कालीन एमालेकाे याे निर्णयले यी नियुक्तिहरू पनि खारेज हुने भएका छन् ।
क–कसको पद धरापमा ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)
बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त
पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।
राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु
देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु
प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा
सरकारले भदौपछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा परेको छ ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ ३ गते एकलौटी ढंगले सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
नियुक्त गरिएका प्रदेश २ का कायस्थ र प्रदेश ५ का झाबाहेक बाँकी सबै कांग्रेस निकट हुन् । कायस्थ र झा कांग्रेससँगको तत्कालीन पावर सेयरिङका कारण मधेस केन्द्रित दलहरुको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख हुन सफल भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, सरकारले निर्वाचनपछि भएका यी नियुक्ति पनि खारेज गर्ने सोच बनाएको छ ।
स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेज गर्नेबारे सकारात्मक रहेको बताइन्छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति बदर गर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपतिज्यू पनि हुनुहुन्छ ।’
प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओली सरकारले नियुक्ति बदरको सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुपर्नेछ ।
