स्वीस बैकमा १० अर्ब राख्ने ससुरा प्रचण्ड पिता,बुहारी मन्त्री बिनाले देखाईन मन्त्रालयमै पैसा असुल्ने यस्तो रमिता

 

केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्ने अनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कुनै अधिकार नदिए पछि संघीयता कार्यन्वयन कसरी होला ? संघीयता फेल गराउन केन्द्र कै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कसरी हालेगेका छन भन्ने एउटा उदाहरण हेर्न खानेपानी मन्त्रालयतिर हेरे पुग्छ ।

 

जिल्लास्थित सबै क्रमागत आयोजनाहरू संबिधान त स्थानीय तह वा प्रदेशमा जानु पर्ने हो तर झण्डै ४५० आयोजनाका लागि करीब ८ अरब बजेट सहित संघमै राखिएको छ ।

 

र झण्डै ४५०० आयोजनाहरूलाई ६ अरब बजेट सहित प्रदेशमा पठाइयो तर एउटा खानेपानी आयोजना पनि स्थानीय तहमा पठाइएको छैन । यस्ता सबै कुकर्म खानेपानी मन्त्रालयकै महानिर्देशकको डिजाइनमा भएको कर्मचारीहरु बताँउछन् ।

 

सचिव र पहिलो पटक मन्त्री बनेकी विना मगर नै रनभुल्लमा परेका छन । यो त एउटा सानो नजिर मात्र हो । केन्द्रका कर्मचारीहरु केन्द्र छोड्न तयार नहुने र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी समेत नदिँदा संघीयता असफल पार्न कतै कर्मचारी नै सक्रिय त छैनन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

 

उता सरकारलाई डुबाएर दलालहरु पोस्न सक्रिय कर्मचारी खोज्नु छ भने खानेपानी मन्त्रालयमा पुगे हुन्छ । त्यहाँ हालै मात्र सचिवका रुपमा गजेन्द्र ठाकुर भित्राइएको छ । यी यिनै सचिव हुन जो शान्ती तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयमा हुँदा गाडि काण्डमा तानिए ।

 

त्यहाँका उच्च तहका सबै कर्मचारीहरुले उनका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । उनको ज्यादतीले सीमा नाघेपछि सर्तकर्ता केन्द्रसम्म उजुरी प¥र्यो । यिनै सचिवलाई विना मगरले तानेर मन्त्रालयमा ल्याएकी छिन् ।

 

त्यहाँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई नेपाल सरकारले १ अर्ब ६५ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने गरी विचौलियाहरुको दबाबमा फसाइएको छ ।

 

उता उस्तै देख्न पाइन्छ काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडमा । त्यहाँ परामर्श दाताको नाममा करोडौं रकम हिनामिना गरिएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।

 

यस्ता विशेषज्ञहरुको रुपमा भित्राइएकाहरुमा तिलकमोहन भण्डारी एक हुन । जो दैनिक १० हजार तलब बुझ्दै आएका न् । यस्तै वसन्त जोशीदेखि ढुण्डीराज दाहालसम्मले दैनिक ८ हजार पारिश्रमिक लिदैं आएको रहष्य खुलेको छ । प्रचण्डले भने स्वीस बैकमा १० अर्ब थुपारेका छन्।