नेकपामा भागवण्डा, प्रचण्डले रोजे राज्यव्यवस्था, माधव नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध , झलनाथलाई पाखा लगाउने तयारी
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रभावशाली समिति रोज्दा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । धेरै सांसदको रुचि राज्य व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा र विकास समितिमा हुँदा सूची बनाउन कठिन भएको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मिलाउन हम्मेहम्मे परेको हो । लामो समयको गृहकार्यपछि संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम संसद सचिवालयमा पठाएका छन् ।
नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति रोजेका छन् । अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अधिकांश समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् । विभागीय मन्त्रीहरू संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोजेका छन् । पार्टीमा विदेश विभागमा काम गरेका नेता नेपाल यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बस्दै आएका थिए ।
नेकपाका अर्का नेता झलनाथ खनालले विकास समिति रोजेका छन् भने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति रोजेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ तथा दुई संयुक्त गरी संघीय संसदमा १६ समिति हुनेछन् । प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सदस्य रहनेगरी १५ सदस्सीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको व्यवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सचिवालमा बुझाएको छैन । बुधवार बस्ने संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेसले नाम बुझाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लेखासहित संसदीय समितिका एक चौथाइ समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल प्रतिपक्षको भूमिका संसदीय समितिमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछिन् । लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ ।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा असोज ३ भित्र बनाइसक्नु पर्ने कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्ष अर्थात असोज ३ भित्र कयौं कानून बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलपछि मात्र कानूनहरू संसदबाट पारित हुन्छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा संवैधानिक परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून न्याय तथा मानवधअधिकार, कृषि–सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा गरी १० समिति छन् ।
दीगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी राष्ट्रिय सभामा ४ वटा समिति रहेका छन् ।
