नेपाल भारतबीच सन्धि र सीमाबारे प्रतिवेदन तयार, ३० ठाँउमा नेपाली भुमि मिचेको ठहर



नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को नवौँ बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल भारतबीच सन्धि र सीमाबारे प्रतिवेदन तयार भएको छ । ३० ठाँउमा नेपाली भुमि मिचेमो ठहर नेपालले गरेको छ भने भारतले मानेको छैन ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सो साझा प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने समूहका सदस्य डा राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलगत्तै नयाँदिल्लीमा इपिजीको आठौं बैठक बसेको थियो । बैठकमा मुख्यगरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा, जलस्रोत, दुवै मुलुकका राष्ट्रिय हितलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

यही असार २० गते इपिजीको समयसीमा सकिँदैछ । सन् २०१६ को जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको थियो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको अहिलेसम्म पाँचवटा बैठक नेपालमा र चारवटा बैठक भारतमा सम्पन्न भएका छन् ।

बैठकमा नेपाली समूहका संयोजक डा भेषबहादुर थापा, डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्छ भने भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सहभागी थिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धिसम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएअनुसार समूह गठन भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

     नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा

नक्कली भौचर दिएर माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीद्वारा लाखौं रकम झ्वाम

    रुपन्देहीको मर्चवारस्थित माछापुच्छ्रे बैंकको शाखारहित सेवा केन्द्रका कर्मचारीले दर्जनौं बचतकर्ताको रकम

मकवानपुर थानाभर्‍याङको तेस्रो ठूलो सबस्टेसन सञ्चालनमा

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४०० केभीको हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका

जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रूलिङ

     सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेको विषयमा जवाफ दिन सरकारको रुलिङ गरेका