प्रधानमन्त्रीज्यू ! खै त ठेक्कापट्टाको सिण्डीकेटमा नजर ?
सडकका सबै ठेक्का कब्जा गर्दैआएका ७ वटा ठेकेदारहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देललाई सरुवा नगर्न चलखेल गरेपनि उनीहरूको सरुवा भएरै छाड्यो ।
असार मसान्तपछि मात्र सरुवा हुन पाउँ भन्ने महानिर्देशक सिग्देलको विन्तीभाउ पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण पूरा हुन सकेन । अन्ततः उनी सरुवा भएका छन् ।
असार मसान्तसम्म सरुवा नगर्दा देशभरका डिभिजन सडक कार्यालय र आयोजनाहरूको कमिसन संकलन गर्ने योजनामा सिग्देल थिए । त्यही अनुसार उनले भौतिक मन्त्री रघुबीर महासेठलाई ‘पाँच खोका’ बुझाएर कन्भिन्स पनि गरेको चर्चा छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई तत्काल सरुवा गर्न आदेश दिएपछि बिचरा मन्त्रीको के लाग्थ्यो उनी सरुवा भएरै छाडे ।
साँघुन्यूज डटकम
साँघुन्यूज डटकम
यसैबीच, यातायातमा सिन्डिकेट हटाएर चर्चामा आएको सरकारले सडकका ठेक्कामा ७ वटा ठेकेदारको सिन्डिकेट हटाउन पहल गरेको छैन ।
सडकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो पार्टीनिकटका ७ वटा ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउनेगरी सिन्डिकेट लादेको थियो । जसका कारण एक बर्षकै बीचमा बीस अर्बभन्दा बढी नोक्सानी देशले बेहोरेको छ ।
प्रतिस्म्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिएको भए एक बर्षको बीचमा भएका ठेक्कामा राष्ट्रको २० अर्ब नोक्सानी हुने थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर ठूला ७ वटा ठेकेदारहरूले मात्र टेण्डरमा भाग लिनेगरी हुँदैआएको सडकको ठेक्कामा लामा कन्ष्ट्रक्सन, शर्मा एण्ड कम्पनी, कालिका कन्ष्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, रसुवा कन्ष्ट्रक्सन र श्रेष्ठ कन्ष्ट्रक्सनले मात्र भाग लिन पाउनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
यी बाहेक यिनै कम्पनीले मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउने ब्यवस्थाले सडकका ठेक्कामा अरु निर्माण ब्यवसायीले भागै लिन नसक्ने अवस्था छ ।
२०७३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा तत्कालीन भौतिक सचिव अर्जुन कार्कीले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी सडकमा ७ वटा मात्र ठेकेदारले भाग लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको थियो ।
ओलीको पालामा ठेक्काहरू भएनन् । पछि रमेश लेखक भौतिक मन्त्री भएपछि त्यही संशोधनमा टेकेर धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेसी, हुलाकी सडक आयोजना जस्ता ८४ अर्ब बराबरका ठेक्काहरू भए , जुन ठेक्कामा ७ वटाले मात्र मिलेर टेण्डर पाएका छन् । अरु निर्माण ब्यवसायीले टेण्डर नै हाल्न पाएनन् ।
त्यसकारण पनि ओली सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली तत्काल संशोधन गरी बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको लगायतका प्रावधान हटाएर विगतमा जस्तो सबै निर्माण ब्यवसायीले भाग लिन पाउने ब्यवस्था गर्ने आशा गरिएको थियो तर ओली पनि सडकका ठेक्कामा सिन्डिकेटकै पक्षमा रहेको संकेत उनी आएपछि भएका ठेक्काहरूले देखाउन थालेको छ ।
उनी आएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको साना सहर आयोजना लगायतका ठेक्कामा यिनै ७ वटा ठेकेदारले करिब २५ अर्ब बराबरको ठेक्का लिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माकै तदारुकतामा उक्त ठेक्कामा सेटिङवाला ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाएका छन् । २५ अर्बको ठेक्कामा कमल थापा र सचिव शर्माले एक्लौटी रुपमा घुस खाएपछि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले राजीनामा दिएका थिए ।
देउवा सरकारको बहिर्गमन र ओली सरकारको आगमन हुने समयमा सहरी विकास विभागले ठेक्का टुंगो लगाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास विभागको ठेक्काको फाइल अनुसन्धान गरे ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिएको र सबैले भागबण्डामा २५ अर्बको ठेक्का पाएको छर्लङ्ग हुनेछ ।
अख्तियारले २ हजार र ५ हजार घुस खाने खरिदार नासु पक्राउ गरी बहादुरी देखाउने गर्दछ, तर प्रतिस्पर्धा गराउँदा १५ अर्ब रुपैयाँमा हुने काम मिलेमतोमा २५ अर्र्बमा दिएर १० अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल र तत्कालीन मन्त्री कमल थापालाई कठघरामा उभ्याएर छानविन र अनुसन्धान गर्न किन सकेको छैन ? जनताले प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
ओली सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी विगतमा जस्तै सबै निर्माण ब्यवसायीले ठेक्कामा भाग लिन पाउने ब्यवस्था नगरेसम्म सिन्डिकेट कायमै रहन्छ ।
