कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, अब विदेशमा मुद्धा परे सरकारले लडिदिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरुको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । भ्रमण अपेक्षा अनुरुप नेपालको हितमा रहेको निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाल र बङ्गलादेश सरकारबीच हुने द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र बीमा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ”, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, सरकारले कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि युरोपेली संघबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन यूरो ९करीब पाँच अर्ब ६ करोड० अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन विधेयक–२०७५ संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नियमावली–२०७५ र निक्षेप सुरक्षण नियमावली–२०७५ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
