हिंसाका कारण महिलालाई कार्यस्थलमा काम गर्न गाह्रो, यस्तो दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ने
बढ्दो निजीकरण र उदारीकरणले श्रमिक महिलालाई कार्यस्थलमा काम गर्न चुनौती बढ्दै बताइएको छ ।
पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पिएसआई) को एशिया प्यासेफिक रिजनल एक्जुकेटिभ कमिटीको महिला समितिको काठमाडौँमा जारी कार्यक्रममा बैठकमा यस्तो बताइएको हो ।
पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल महासचिव रोसा पाभानेलले सरकारले उद्योग, कलकारखानालाई निजीकरण गर्दै लगिरहेको अवस्थामा श्रमिक महिलालाई विभिन्नखालका हिंसा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्यस्थलमा महिलाको स्थिति दयनीय छ, एशियामा मात्र होइन पूरै विश्वमा नै महिलाहरु पीडित छन् ।”
उहाँले महिला कामदारलाई अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, बराबर कामका लागि बराबर ज्याला नपाउनु र श्रमिकको छाता संस्थामा पनि महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नु ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
विश्व बैंकले पनि निजीकरणतर्फ जोड दिएकाले पनि महिलाको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्दै निजीकरणले धेरै नाफामात्र खोज्दा कामदार पछि परिरहेको धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक र सरकारी कामदारको स्थिति नाजुक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पानीजस्ता क्षेत्रमा निजीकरण भइदिँदा कामदार समस्या पर्ने कार्यक्रममा बताइएको थियो । तर राज्यको इच्छाशक्ति र क्षमता भएन भने प्रभावकारी कम हुने सहभागीले बताएका थिए ।
श्रमिक महिलालाई कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाविरुद्ध श्रम मन्त्रालयले नेतत्व लिनुपर्ने बताइएको थियो । पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनलले पनि कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा कम गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।
श्रीलङ्का सरकारले स्थानीय सरकारमा २५ प्रतिशत कोटा अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि राजनीतिक दलले महिलालाई राजनीतिमा आउन हौसला दिएको बताइएको थियो । महिला पक्षमा सकारात्मक पहल शुरु भएको नेपालले महिला सहभागितामा ४० दशमलव ७४ प्रतिशत अनिवार्य गरेको प्रशंसनीय भएको बताइएको थियो ।
साउथ एशिया प्यासेफिकका उपक्षेत्रीय सचिव कन्नन् रमणले भोलिसम्म चल्ने महिला समितिको बैठकमा अहिलेको महिला श्रमिक अवस्था र भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।
