चीनतर्फ ढल्किएको भन्दै माल्दिभ्सविरुद्ध भारतको नाकाबन्दी
माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्व चीनतर्फ ढल्किएपछि भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्धमा पछिल्ला केही वर्षदेखि तिक्तता बढेको छ।
दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै नयाँदिल्लीले टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको अत्यावश्यक सामग्रीको परिमाणमा कटौती गरी अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ।
भारतको डिरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डिजिएफटी) ले माल्दिभ्स निर्यात गर्दै आएको धान, आलु, प्याज र दाल निर्यातमा आधाभन्दा बढी परिमाण कटौती गरेको बिजनेस स्टान्डर्ड पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । भारतले माल्दिभ्सतर्फ गहुँको पिठो निर्यातको परिमाण पनि घटाएको छ ।
माल्दिभ्सले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाद्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ ।चीनले माल्दिभ्सको पयर्टन र भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको छ । माल्दिभ्स चीनतर्फ ढल्किएपछि भारतले खाद्य सामग्री निर्यातमा कटौती गर्न थालेको हो ।
पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक भत्तादेखि कर्मचारीसम्म दिने तयारी
सरकारले पूर्वपदाधिकारीका रुपमा राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई राज्यबाट नियमित सुविधा उपलब्ध गराउने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा कानून र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् ।
समाचार अनुसार राष्ट्रपतिलाई ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार मासिक भत्ता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका वा कुनै प्रदेश राजधानीमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र पूर्वउपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, , प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार घरभाडा दिन विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
