राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट सरकारको ध्यानाकर्षण



राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विशेष समयमा सांसदले उठान गर्नुभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विशेष समयमा उठाइएका विषयमा सरकारका मन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । विशेष समयमा सांसदहरु ले आफूले उठान गरेका विषय के कति सम्बोधन भए रु के कति कुन कारणले हुन सकेन रु भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

विशेष समयमा सांसदले मुलुकले भोग्नुपरेका समस्या र समसामयिक विषयलाई उठान गर्नुभएको थियो । यस क्रममा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई बहुविषयको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न छिटो विधेयक ल्याउन र दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद रमेशप्रसाद यादवले तराई÷मधेशका उखु मिलले कृषकलाई उखुको भुक्तानी नदिएको हुँदा उखुखेती गर्ने कृषक आर्थिक समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

सांसद रामनारायण बिँडारीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानूनको अभावमा आ–आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न कठिन परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अचानक हुने महामारी नियन्त्रण गर्न के के कस्तो तयारी गरेको छ त्यसको जानकारी आओस् भन्नुभयो ।

सांसद कविता बोगटीले हुम्ला जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विशेष समयमा सांसद खिमकुमार विक, प्रकाश पन्त, नरपति लोहार, शेरबहादुर कुँवर, विमला राई पौडेल, रामप्रित पासवान, हरिचरण शिवाकोटीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १४ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्