राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट सरकारको ध्यानाकर्षण



राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विशेष समयमा सांसदले उठान गर्नुभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विशेष समयमा उठाइएका विषयमा सरकारका मन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । विशेष समयमा सांसदहरु ले आफूले उठान गरेका विषय के कति सम्बोधन भए रु के कति कुन कारणले हुन सकेन रु भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

विशेष समयमा सांसदले मुलुकले भोग्नुपरेका समस्या र समसामयिक विषयलाई उठान गर्नुभएको थियो । यस क्रममा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्दै लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई बहुविषयको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न छिटो विधेयक ल्याउन र दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद रमेशप्रसाद यादवले तराई÷मधेशका उखु मिलले कृषकलाई उखुको भुक्तानी नदिएको हुँदा उखुखेती गर्ने कृषक आर्थिक समस्यामा परेको बताउनुभयो ।

सांसद रामनारायण बिँडारीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानूनको अभावमा आ–आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न कठिन परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अचानक हुने महामारी नियन्त्रण गर्न के के कस्तो तयारी गरेको छ त्यसको जानकारी आओस् भन्नुभयो ।

सांसद कविता बोगटीले हुम्ला जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

विशेष समयमा सांसद खिमकुमार विक, प्रकाश पन्त, नरपति लोहार, शेरबहादुर कुँवर, विमला राई पौडेल, रामप्रित पासवान, हरिचरण शिवाकोटीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १४ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको माओवादीको आरोप

    नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई

यस्तो छ एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

    नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित

अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

    २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको