कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलामा बबण्डर, युवा नेता धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी , गगन थापाद्वारा महाधिवेशनको माग, देउबा अल्पमतमा
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा पूर्वमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बहिष्कार गरेका छन् ।
बुधबारको बन्द सत्रमा सिंह सहभागी नै भएनन् । केसी सहभागी भएर पनि बाहिरिए । सिटौलाले मञ्च बहिष्कार गरे र जिल्ला सभापतिहरू सँगै बसे ।
तीनै नेता सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्धको मोर्चामा सहभागी छन् । मंगलबार भएको उद्घाटन सत्रमा बोल्न नदिएकामा सिंह र सिटौला असन्तुष्ट छन् ।
कांग्रेसका आठ युवा नेताले महासमिति हुँदै महाधिवेशनको मार्गमा पार्टीलाई हिँडाउन जिल्ला सभापतिहरूलाई आव्हान गरेका छन् ।
महासमितिबाट संघीय विधान पारित गरी स्थानीय र प्रादेशिक तहको अधिवेशन प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न उनीहरूले आव्हान गरेका छन् । युवा नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले उक्त आव्हान गरेका हुन् ।
‘कम्तिमा यही ०७५ सम्ममा स्थानीय र प्रादेशिक तहको अधिवेशन सम्पन्न गरौं र २०७६ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गरौं,’ उनीहरूको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसले हाम्रो संगठनलाई सबै स्थानीय तहमा जीवन्त बनाउने छ र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका हुनेछ ।’
त्यसबाट आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा पार्टी तयारी अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । र, हरेक स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुनु दुई वर्षअघि नै कांग्रेसका अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसक्ने परिपाटी निरन्तर रहने उनीहरूले सम्झाएका छन् ।
‘हामीलाई विश्वास छ सभापतिज्यूहरूको यस बैठकले यी विषयहरूमा छलफल गरी महासमितिबाट नयाँ सांगठनिक संरचनासहितको विधान पारित गर्ने कुरामा ठोस मार्गनिर्देशन गर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
अलमलिएको पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्न, सैद्धान्तिक र सांगठनिक खाका कोर्न तत्काल महासमिति हुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
‘पार्टी पुनर्निर्माणको छलफल गर्दैगर्दा एउटा महत्वपूर्ण विषय कांग्रेसको अबको वैचारिक बाटोका सन्दर्भमा हो,’ पत्रमा छ, ‘कांग्रेसको सैद्धान्तिक र वैचारिक पुनव्र्याख्या आवश्यक छ ।’
महासमितिमार्फत् नयाँ परिवेशमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका सन्दर्भमा सामयिक व्याख्या, आर्थिक सामाजिक नीति, छिमेकसँगको पार्टीको सम्बन्धलगायत विषयमा सैद्धान्तिक र वैचारिक दस्तावेज पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
