घुस्याहा न्यायाधिश,अदालतका कर्मचारी र दलाल समात्न यसरी गरिदैछ स्टिङ अपरेसन



अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने कार्यमा संलग्न  व्यक्तिहरुको स्टिङ अपरेसन गरी रंगेहात पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। अब देशभरका उच्च र जिल्ला अदातलका न्यायाधीशमाथि पनि स्टिङ अपरेसन गरिने भएको छ।

देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अपरेसन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण थालिएको छ। सेवाग्राहीसँग रकम लिने बिचौलीयाहरु नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नका लागि पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको हो।

न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही र अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले यस्तो कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। परिषद्को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक) मा कार्यविधि संशोधनका लागि पठाइएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीले अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बढेको र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि स्टिङ अपरेसन कार्यक्रम चलाउने तयारीका साथ कार्यविधि मस्यौदा भई छलफलमा रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए।

के छ कार्यविधिमा?
सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको र घुस लिने कार्यमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यविधिमा न्यायाधीशलाई दिने भनी घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम माग्ने र न्याय प्रभावित पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिनेछ। उक्त कार्यको अनुगमन गर्न विशेष कार्यदल खटाइनेछ। उक्त कार्यदलसँग गुप्त क्यामेरा लगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुँदा न्यायालय सुधारका लागि विशेष अनुगमन टोली बनाएका हाल परिषद् र आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाको पहलमा उक्त कार्यविधि निर्माण गरिएको हो। विशेष टोलीले देशभरका सबै अदालतका परिचालन हुनेछन्। विभिन्न भेषभूषा र सेवाग्राहीको रुपमा अदालत प्रवेश गरी अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई घटनास्थलमै पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

फुलकोर्टबाट कार्यविधि फिर्ता आएलगत्तै परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि लागू हुनेछ। लगत्तै टोली निर्माण गरी देशभर पठाउने तयारी परिषद्ले गरेको छ। न्याय सेवा आयोग, कानुन सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारी यसका लागि खटाउने परिषद्ले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्