प्रदेश नं ४ को आज बसेको बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले सभासमक्ष जेठ २१ गते प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पछि आज पारित गरिएको हो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले घाँसमा आधारित दाना र प्राङ्गारिक मलमा आधारित कृषि उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ लिटर दूधको आवश्यकता पर्छ र त्यसका आधारमा प्रदेश नं ४ मात्र दैनिक छ लाख लिटर दूध आवश्यक हुन्छ ।
त्यसअघि प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइराला, विष्णुप्रसाद लामिछाने, दिलमाया रोकाहामगर, पियारी थापा, हरिशरण आचार्य र दोवाटे विश्वकर्माले छलफलमा भाग लिँदै सरल तरिकाबाट ऋण प्रवाह, बजारीकरण एवं अनुदानको व्यवस्था गरी युवा शक्तिलाई कृषिप्रति आकर्षण बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत
प्रदेश नं ४ को प्रदेशसभामा आज ‘प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जेठ २१ गते प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत भएका विधेयक संशोधनसहित विधायन समितिको प्रतिवेदन समितिका सदस्य सावित्रा रानाले सभासमक्ष आजै प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विधेयक सभामा प्रस्तुत
प्रदेश नं ४ मा खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले सभासमक्ष आज उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । अर्को बैठक जेठ ३१ गते बिहीबार बिहान ११ बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
