सर्बेन्द्र खनालको म्याद एक वर्ष थप्न अहिल्यै देखी यस्तो चलखेल,डिआइजीको संख्या घटाएर यिनलाई रेट्ने

मानौं, हप्ता दिनमा संघीय संसद्ले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेन । तर, लामो समयदेखि कामुको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइको अभावकै बीचमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्ले न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो ।

यससँगै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको क्रम अगाडि बढ्ने न्यायपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । उच्च र जिल्ला न्यायाधीशका हकमा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने तर सर्वोच्चको मामिला नसल्टिएसम्मलाई पर्खिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा गोपाल पराजुलीको राजीनामा र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको अवकाशसँगै दुई न्यायाधीश खाली छ भने उच्च अदालतमा १२ र जिल्लामा २२ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।

उता, नेपाल प्रहरीको एआइजी दरबन्दी लफडामा मन्त्रिपरिषद् परेको छ । गृहले एआइजी दरबन्दी थपका लागि सिफारिस गरेपछि प्रहरीका थुप्रै डिआइजीले एआइजी बन्न खुट्टा उचालिसकेका थिए ।

तर, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीमा तीन र सशस्त्रमा दुई मात्र एआइजी हुने गरी दरबन्दी कटौती गरेपछि गृह थप तनावमा परेको छ । उसले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा एआइजी दरबन्दी घटाए पनि त्यसमुनिका दर्जामा पुरानै दरबन्दी संख्या पठाएको थियो ।

तल्लो पद मिलान नगरी प्रस्ताव पठाइएपछि बैठकले एआइजी दर्जाबारे निर्णय ग¥यो र बाँकी निर्णय आगामी बैठकमा गर्ने सहमतिसाथ बैठक सकिएको थियो । अर्थात्, सरकारले प्रहरीको डिआइजी पदको दरबन्दी पनि कटौती गर्दै छ । अब प्रहरीमा केही दिनभित्र रिटायर्ड हुने डिआइजी घर गएपछि थप डिआइजी तत्कालै बढुवा हुने सम्भावना टरेको छ ।

 

अहिलेकै प्रहरी ऐनअनुसार जेठ ४ गते बढुवा भएका १६ डिआइजीसहित त्यही ब्याचका, ९ महिनाअघि बढुवा भएका डिआइजी पुष्कर कार्की, मनोज नेपाउने, ठूले राई, धीरु बस्नेतहरूको पदावधि ०७६ माघसम्म छ । उत्तम कार्की, छविलाल जोशीहरू केही दिनमा ३० वर्षे लागेर अवकाश हुने तयारीमा छन् ।

त्यो टोलीले अवकाश पाएपछि दरबन्दी रिक्त नहुने गरी सरकारले दरबन्दी कटौती गर्न लागेको छ । पुष्कर, मनोज, ठूले र धीरुमध्येबाट दुई जना एआइजी बन्ने र १८ डिआइजी रहने व्यवस्था हुन लागेको हो । एआइजी बन्नेमा वरिष्ठतम् डिआइजी पुष्कर र ठूलेको सम्भावना बलियो छ ।

प्रहरीमा कायम भएको कुल ३ एआइजी दरबन्दीमध्ये हाल प्रहरी अस्पताल प्रमुखका रूपमा कार्यरत डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलको ३० वर्षे सेवाअवधि पुग्न अझै एक वर्ष बाँकी छ । अहिलेका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालका ब्याचीमध्ये जेठ २ मा डिआइजी भएका १६ भाइबाहेकका एसएसपीहरू त्यही पदमा कोही सेवाअवधि लागेर, कोही पदावधि लागेर घर जाने अवस्थामा छन् ।

 

जटिलता कस्तो छ भने, डिआइजी पदको दरबन्दी तल–माथि गर्नै नमिल्ने गरी भरिएका कारण अहिलेका आइजी र डिआइजीले अवकाश पाएपछि त्यसपछि हुनुपर्ने आइजिपी नियुक्ति गर्न कानुनी समस्या उत्पन्न हुने भएको छ ।

प्रहरी ऐनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षक (आइजी) बनाउने उल्लेख छ । विद्यमान प्रहरी सेवा ऐनअनुसार अहिलेका आइजी ३० वर्षे सेवा हद लागेर अवकाश भएकै दिन सबै एआइजी र डिआइजीले पनि अवकाश पाउँछन् ।

तर, त्यतिबेला आइजिपी हुनुपर्ने निरजबहादुर शाही, शैलेश थापा क्षेत्रीहरूको टोली एसएसपी नै रहन्छ । अहिले गृहले मस्यौदा गरिरहेको संघीय प्रहरी सेवा ऐनले यो अव्यवस्था अन्त्य गरेको छ ।

ऐनले सेवा अवधिको व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै ५८ वर्षे उमेरहद र विभिन्न पदको पदावधिमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसबाट प्रहरीले अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस्तो कि, एसएसपी भएको ६ वर्ष र उमेर ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसबाट अवकाश पाउने व्यवस्था हुन लागेको जन आस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

 

प्रस्तावित पदावधिअनुसार एसपीमा १० वर्ष, एसएसपीमा ६, डिआइजीमा ५, एआइजीमा ४ र आइजीपीमा ३ वर्षे पदावधि छ । पदावधि र ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसअनुसार अवकाशको व्यवस्था हुने भएको छ ।

यदि, यस्तो भएमा अहिलेका आइजी सर्वेन्द्र खनालले थप एक वर्ष पदावधिअनुसार जागिर खान्छन् भने उनकै ब्याचका एक जना एआइजीले आइजी हुने मौका पनि पाउनेछन् ।

तर, त्यसपछि संगठन प्रमुख हुनुपर्ने अहिलेका एसएपी र एसपीमध्ये कम्तीमा दुई ब्याच तल्तिरै पदावधि लागेर घर जाने खतरा रहन्छ । त्यस्तै, नयाँ प्रहरी ऐनले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई आइजिपी (महानिरीक्षक) र संघीय (केन्द्रीय) प्रहरी प्रमुखलाई डिजीपी (महानिर्देशक) को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उता, हालै प्रकाशित नेपाल प्रहरीको एसपी र डिएसपी बढुवाको सिफारिस उजुरी र गृहका कारण अड्किएको छ । डिएसपी हुनुपर्ने खड्गनारायण शाहले बढुवा समितिमा उजुर हालेका कारण र एसपीको बढुवामा गृहका अधिकारीले भनेजस्तो नभएको नाममा रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।