देउवा सरकारले लिलाम बढाबढमा राजूत बनाएका यी सबैलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाउने,उ बेला कसले कति बुझाए



सरकारले ९ देशमा रहेका नेपाली राजदूतलाई असक्षम घोषित गरी फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कांग्रेससहितको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा कांग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा परेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन लागिएको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समेत नगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुराशययुक्त भावनाले फिर्ता लिएपछि त्यो बेलाको बदाला लिने गरी कांग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत बनेकालाई फिर्ता गर्न लागिएको बुझिएको छ ।

सरकारले फिर्ता बोलाउन लागेका राजदूतमा कांग्रेसको सिफारिसमा भएका राजदूतहरू अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया), डा. विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका), डा. चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), रमेशप्रसाद कोइराला (कतार), भीम उदास (म्यानमार), राप्रपाको सिफारिसमा भएका प्रतिभा राणा (जापान), निरन्जन थापा (इजरायल) र भरतबहादुर रायमाझी (स्पेन) र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा भएकी शर्मिला पराजुली (ओमान) रहेका छन ।

सरकारले यी ९ जनालाई फिर्ता बोलाउनका लागि राजदूत नियुक्तिको नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिँदैछ । योसँगै २०७२ पुसमै तयार भएको ‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ

तत्कालिन श्रम मंत्री टेक बहादुर गुरुङका सल्लाहकार रमेश कोइराला कतारका राजदूत छन्।कोइरालालाई राजदूत बनौन गुरुङले शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुलाई एक करोड बुझाएका थिए। त्यस्तै मेनपावर ब्यबसायी शर्मिला पराजुलीले पनि एक करोड बुझाएर राजदूत बनेकी थिइन्।ओली सरकारले फिर्ता बोलाउन लागेका सबै राजदूतले देउवा पत्नी र कमल थापालाई पैसा बुझाएको श्रोतको दाबी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्