निजी क्षेत्रलाई पेलेर तेल निकाल्न अर्थमन्त्रीले भन्सारमा लगाए यस्तो कडा नियम,१५ दिन भित्रमा नदिए डण्डा बर्साउने
अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेवित्तिकै सन्दर्भ मूल्य कायम गरेर भन्सारमा कडाइ गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फेरि अर्काे कडा ब्यवस्था कायम गराएका छन् ।
नियम, कानुन र प्रचलित ब्यवस्था तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित लागू गरिएको भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यलाई निरन्तरता दिदै सरकारले भन्सार नियमावली संसोधन गर्दै अर्काे कडा ब्यवस्था थप गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटकै सन्दर्भ पारेर भन्सार नियमावली संसोधन गरिएको छ । यस्तो संसोधनबाट सरकारले मागेका कागजात आयातकर्ताले १५ दिन भित्रमा भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले भन्सार नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (१) संसोधन गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो ।
‘जाँचपास पछिको परीक्षण गर्ने महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले सो प्रयोजनका लागि आवश्यक देखेमा बैंक, वित्तीय संस्था एवं निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै ब्यक्ति वा निकायबाट सम्बन्धित निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता, निजको कारोबार वा मालवस्तुसँग सम्बन्धित भुक्तानी, बैंक खाता, नाफा नोक्सानको हिसाब, कर विवरण, बीजक, र यस्तै अन्य आवश्यक कागजात पन्द्र दिनको म्याद दिई माग गर्न सक्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको नियमावलीमा यस्तो हदम्यादको ब्यवस्था थिएन । सरकारले नियमावली नै संसोधन गरेर म्याद राख्दै भन्सारमा उद्योगी ब्यवसायीलाई थप तर्साउन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
नियमावली संसोधन गर्दै १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको नाफा नोक्सानको हिसाब र निर्यात गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको विवरण दिन नसकिने ब्यवसायीको भनाइ छ ।
‘आयातकर्ताको नाफा नोक्सानको हिसाब गर्ने निश्चित समय हुन्छ, सरकारले १५ दिन भित्र यस्तो विवरण पेश गर भन्यो भने हामीले चाहेर पनि मनलागेको बेलामा नाफा नोक्सान हिसाब गर्न गराउन सक्दैनौं, यस्तै निर्यातकर्ताको विवरण पनि हाम्रो बसमा हुदैन, यो ब्यवस्था निजी क्षेत्रलाई पेल्ने प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो,’ एक ब्यवसायीले भने ।
