स्वास्नीका नाममा रातारात राज्यको दोहन,प्रधानमन्त्री ज्यू,दनादन दिँदा पनि किन त्यहाँ नहान्या घन?



भूकम्प पीडित जनताका घर अझै बनेका छैनन् । विविध क्षेत्रका सिण्डिकेट तोड्ने पनि भनिएको छ । तर, ‘लाजको पसारो’ भनेजस्तो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै पत्नीहरूलाई खुशी पार्न एउटा भवन बन्दैछ, श्रीमती संघका नाममा ।

पूर्ववर्ती मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीकै पालामा बालुवाटारमा मुख्यसचिवका निम्ति अलग्गै आवास निर्माण भयो । यतिसम्म ठीकै थियो भन्नेमा सरकार थियो । तर, उनकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको निजामती कर्मचारी श्रीमती संघका लागि पनि त्यही ठाउँमा, ८ आना क्षेत्रफल ओगटेर भवन बनाइदिनुपर्ने अत्तो थापियो । त्यसरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सरकारी निवाससँगै निजामती कर्मचारीहरूका श्रीमती संघका लागि अलग्गै भवन बन्दैछ, शहरी तथा भवन विभागबाट । भन्नुस् कि, यो फेरि अर्कोखाले सिण्डिकेट भयो कि भएन ?

श्रीमती संघ भनेर सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि खुलेका छन् । भएकै कर्मचारीलाई घरेलु कामदारका रुपमा खटाइएकोमा आलोचना भइरहेको छ । त्यसमाथि श्रीमतीहरूको संघका नाममा सरकारी जग्गा ओगटेर, त्यो पनि अति संवेदनशील ठाउँको दुरुपयोग गर्न पाइने कि नपाइने ? त्यसै पनि यस्ता श्रीमती संघहरूको नाममा उठ्तीपुठ्ती चल्ने गरेकै छ । हाकिम पतिहरूले भनिदिने, पत्नीहरू लर्को बाँधेर चन्दा उठाउन हिँड्ने, बेलाबखत प्रहरी र सेनाको एस्कर्टिङसहित बाढीपहिरोको बेला चामल बाँड्न जाने, सेल्फी हान्ने, तास र पिकनिकको जमघट चलाउने । के यो सुशासन चलाउने भनिएको देशमा सुहाउँदो कुरा हो ? त्यसमाथि ती संघका लागि अलग्गै बजेट, कार्यालय, कर्मचारी दिनेजस्ता काम मितव्ययीता अपनाउनका लागि हो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू, के भन्नुहुन्छ त यसबारे ?

यसबीच, अरूलाई सुशासनको रटान, तर आफँैबाट कुशासनको अभ्यास भएको छ । अर्थात्, अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले जातेजाते आफ्ना लागि ११ सुरक्षाकर्मी ‘सुविधाबापत’ लिएका छन् । केही अतिविशिष्टबाहेक भूतपूर्व पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सुविधामा सुरक्षाकर्मी खटाइन कुनै पनि ऐन, कानुनले अधिकार दिएको छैन । तर, अरुले अधिकार मिचेको कुरामा अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउने निकायले नै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै सुविधा लिएको गृहमा गाइँगुइँ छ ।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकमानसिंह कार्कीले अवकाशपछि पनि अगुवा–पछुवा सुविधा पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । तर, अदालतले उनको नियुक्तिमै अयोग्यता ठहर गरिसकेपछि अहिले एकजना हवल्दारको भरमा छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहका लागि एउटा स्कोर्पियो जिप ड्राइभरसहित तीन जना सुुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । तर, उनलाई कुन प्रकारको सुुरक्षा चुनौती भएर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, राज्यका कुनै निकायसँग यसको जवाफ छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको