स्वास्नीका नाममा रातारात राज्यको दोहन,प्रधानमन्त्री ज्यू,दनादन दिँदा पनि किन त्यहाँ नहान्या घन?

भूकम्प पीडित जनताका घर अझै बनेका छैनन् । विविध क्षेत्रका सिण्डिकेट तोड्ने पनि भनिएको छ । तर, ‘लाजको पसारो’ भनेजस्तो बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै पत्नीहरूलाई खुशी पार्न एउटा भवन बन्दैछ, श्रीमती संघका नाममा ।

पूर्ववर्ती मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीकै पालामा बालुवाटारमा मुख्यसचिवका निम्ति अलग्गै आवास निर्माण भयो । यतिसम्म ठीकै थियो भन्नेमा सरकार थियो । तर, उनकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको निजामती कर्मचारी श्रीमती संघका लागि पनि त्यही ठाउँमा, ८ आना क्षेत्रफल ओगटेर भवन बनाइदिनुपर्ने अत्तो थापियो । त्यसरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सरकारी निवाससँगै निजामती कर्मचारीहरूका श्रीमती संघका लागि अलग्गै भवन बन्दैछ, शहरी तथा भवन विभागबाट । भन्नुस् कि, यो फेरि अर्कोखाले सिण्डिकेट भयो कि भएन ?

श्रीमती संघ भनेर सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि खुलेका छन् । भएकै कर्मचारीलाई घरेलु कामदारका रुपमा खटाइएकोमा आलोचना भइरहेको छ । त्यसमाथि श्रीमतीहरूको संघका नाममा सरकारी जग्गा ओगटेर, त्यो पनि अति संवेदनशील ठाउँको दुरुपयोग गर्न पाइने कि नपाइने ? त्यसै पनि यस्ता श्रीमती संघहरूको नाममा उठ्तीपुठ्ती चल्ने गरेकै छ । हाकिम पतिहरूले भनिदिने, पत्नीहरू लर्को बाँधेर चन्दा उठाउन हिँड्ने, बेलाबखत प्रहरी र सेनाको एस्कर्टिङसहित बाढीपहिरोको बेला चामल बाँड्न जाने, सेल्फी हान्ने, तास र पिकनिकको जमघट चलाउने । के यो सुशासन चलाउने भनिएको देशमा सुहाउँदो कुरा हो ? त्यसमाथि ती संघका लागि अलग्गै बजेट, कार्यालय, कर्मचारी दिनेजस्ता काम मितव्ययीता अपनाउनका लागि हो त ? प्रधानमन्त्रीज्यू, के भन्नुहुन्छ त यसबारे ?

यसबीच, अरूलाई सुशासनको रटान, तर आफँैबाट कुशासनको अभ्यास भएको छ । अर्थात्, अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले जातेजाते आफ्ना लागि ११ सुरक्षाकर्मी ‘सुविधाबापत’ लिएका छन् । केही अतिविशिष्टबाहेक भूतपूर्व पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सुविधामा सुरक्षाकर्मी खटाइन कुनै पनि ऐन, कानुनले अधिकार दिएको छैन । तर, अरुले अधिकार मिचेको कुरामा अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउने निकायले नै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै सुविधा लिएको गृहमा गाइँगुइँ छ ।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला लोकमानसिंह कार्कीले अवकाशपछि पनि अगुवा–पछुवा सुविधा पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । तर, अदालतले उनको नियुक्तिमै अयोग्यता ठहर गरिसकेपछि अहिले एकजना हवल्दारको भरमा छन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहका लागि एउटा स्कोर्पियो जिप ड्राइभरसहित तीन जना सुुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । तर, उनलाई कुन प्रकारको सुुरक्षा चुनौती भएर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, राज्यका कुनै निकायसँग यसको जवाफ छैन ।