३८ सय किलो सुन तस्करी गरेका गोरे सहितका यी सबैको सम्पत्ति राज्यले यसरी गर्ने भयो कब्जा

हाम्रो इकोनोमि

तीन हजार ८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डको आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भुजुङ गुरुङ र छिरिङ वाङ्गेल घले (गुरुङ) बिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान हुने भएको छ।

घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सरकारी समितीले १९ महिनामा १७ अर्बभन्दा बढी रकमको सुन अवैध तस्करीको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै समत्ति शुद्धिकरण अपराध अनुसन्धान विभागले समेत तस्करीको अनुसन्धान अघि बढाउने भएको हो।

होटल मनाङ र मनाङ एयर तथा एनआईडिसी विकास बैंकमा रहेको भुजुङको लगानी सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराधबाट भए नभएको विभागले अनुसन्धान गर्नेछ। यस्तै मनाङमा सामान्य परिवारका छिरिङको काठमाडौंमा थुप्रिएको अथाह सम्पत्ति र मोरङ उर्लाबारीमा पूर्व सहायक निरीक्षकका छोरा चुडामणि उप्रेती गोरेले काठमाडौंमा आर्जेको सम्पत्तिका बिषयमा अनुसन्धान हुनेछ।

मोरङ जिल्ला अदालतको अनुमतिले सोमबार काठमाडौं ल्याइने तीनैजनालाई प्रहरी हिरासतमा राखेर विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सम्पत्ती शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्नेछ। यस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार गठन भएको सहसचिव इश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिले समेत यी तिनैजनासँग थप बयान लिन पाउनेछन्।

उच्च स्रोतका अनुसार सुन तस्करीमा थप समूह र भारतीय लगानीकर्ताका विषयमा जानकार रहेका गोरेसँग थप बयानका लागि समेत उनलाई काठमाडौं ल्याउन लागिएकाे हो। यस्तै पक्राउ परेर पूर्पक्षमा रहेका राष्ट्र सेवक (प्रहरी अधिकारी र नेपाल वायु सेवा निगम) कर्मचारीका हकमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ।

सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता मोहन अग्रवालको घरमा छापा हानेपछि थप विवरणहरु प्राप्त भएकाले त्यसविषयमा पनि उनीहरुमाथि छानबिन हुन लागेको हो।

तस्करीमा संलग्न पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, निलम्बित एसएसपी श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी संजय राउत तथा सइ बालकृष्ण सञ्जेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि छानबिन हुन लागेको हो। उनीहरुले अकुत सम्पती कमाएको आशंकामा छानबिन गर्नुपर्ने ठहर छानबिन समितिको थियो।

त्यस्तै एसएसपी दिवेश लोहनी र डिएसपी प्रजित केसीको हकमा भने भ्रष्टाचार मुद्दाको सिफारिस भएको छैन। उनीहरुले तस्करीमा सहयोग गरेको नभई सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा सिफारिस नगरिएको समितिका एक अधिकारीले बताए।