चाहिने भन्दा बढी न्यायाधीश, अदालत शुद्ध हुन सके राज्यका अन्य निकाय पनि शुद्ध हुन्छ : कानुनमन्त्री



कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायालयभित्रको अनावश्यक दरबन्दी हटाइने बताएका छन् । लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम रहेपनि अदालतका कुनै पनि काम प्रभावित नहुने उनको धारणा थियो ।

‘चाहिने भन्दा धेरै न्यायाधीश पद रहेछन्। हामी पुनरावलोकन गरिरहेका छौं’, आइतबार सञ्चार केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा तामाङ्गले भने।

केही पद रिक्त भएको विषय भन्दा पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशबाट राम्रो काम भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नु महत्वपूर्ण रहेकोले आफ्नो ध्यान त्यसतर्फ हुने उनले बताए।
मेलमिलापसम्बन्धी काम गर्ने संस्था प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमममा मन्त्री तामाङ्गले संविधानको प्रक्रिया अनुसार प्रधानन्याायाधीश नियुक्तिको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘
संसदको नियमावली बनेकाले अब सुनुवाई समिति गठन हुन्छ। त्यस अघि नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउनेछ’, परिषदका सदस्य समेत रहेका कानुनमन्त्री तामाङले भने।
अदालत शुद्ध हुन सके राज्यका अन्य निकाय पनि शुद्ध हुन्छ। अन्यत्र अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई समेत अदालतले कारवाही गर्न सक्छ। आफै शुद्ध भएन भने त्यो काम हुन सक्दैन’, उनले भने।
समाजमा हुने विवाद, झमेला सकेसम्म मेलमिलापबाटै अन्त हुनुपर्ने, नसकेमा मात्र अदालत पुग्ने मान्यता यस्ता मेलमिलाप केन्द्रको हुने र सरकारले पनि यो कार्यलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
सांसद रामनारायण विडारीले अदालतमा अझै सामन्तीप्रथा रहेकाले त्यसलाई हटाइनुपर्ने बताए। केन्द्रका अध्यक्ष चुपबहादुर थापाले ठूल–ठूला विवाद समेत केन्द्रकै समन्वयमा मेलमिलाप भएको दृष्टान्त राखेका थिए।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईं, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष लिलाधर उपाध्यायसहितले न्यायिक शुद्धताका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कानुन मन्त्री तामाङलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको