ओली सरकारले निजामती सेवामा बाहुन क्षेत्रीलाई पनि दिने भयो आरक्षण,गरिबले पनि पाउने यस्तो बन्दैछ कानुन
आर्थिक रुपमा कमजोर खस-आर्य समुदायलाई समेत सरकारले निजामती सेवामा आरक्षण सुविधा दिने भएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमै ‘विपन्न खस–आर्य’को कोटा छुट्याएर आरक्षण राखिएको छ।
यसअघि जातिगत र क्षेत्रगत रुपमा आरक्षण दिने गरिएकोमा यसपटक आर्थिक दृष्टिकोणले गरिब रहेका समुदायलाई पनि आरक्षण सुविधा दिन लागिएको हो।
हाल रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको संघीय निजामती ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। तर, यो आरक्षण कार्यान्वयन भने जटिल रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
विपन्न खस–आर्यको आरक्षण सुविधा क–कसलाई दिने भन्नेमा अन्योल छ। विपन्न खस आर्यको प्रावधान संघीय निजामती नियमावली आएपछि मात्र प्रस्ट हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्दैछ। सोही परिचयपत्रलाई विपन्न–खस आर्य समुदायमा राखिने तयारी छ। तर, यसको धेरै दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले विपन्न खस-आर्य कोटा दुरुपयोगको सम्भावना रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
मुस्लिम र थारुलाई छुट्टै आरक्षण
निजामती सेवामा आरक्षणका क्लस्टर थप गरी मुस्लिम र थारु समुदायलाई पहिलोपटक छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
निजामतीको ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई राखिएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत माननेर थारुलाई ५ तथा मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशत आरक्षण राखिएको छ।
यसअघि थारुलाई आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिमहरुले मधेसी कोटामा आरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। दुवै समुदायले आफूलाई छुट्टै क्लस्टरमा आरक्षण दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
महिला बाहेकका कोटामा आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेसीलाई २७, दलित र विपन्न खस-आर्यलाई १२, थारु र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५/५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ तथा मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको हो।
महिलामा पनि क्लटर
महिलाको आरक्षणमा पनि जातिगत रुपमा क्लस्टर छुट्याइएको छ। महिलाको कोटामध्ये ३१ प्रतिशत खस-आर्यलाई छुट्याइएको छ। आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ तथा मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत राखिएको छ।
महिला आरक्षण कोटामा धेरै खस–आर्य महिलाले मात्र अवसर पाउने भएकाले जातिगत रुपमा महिला कोटालाई क्लस्टरमा छुट्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
विगतमा सहसचिवसम्म आरक्षणको प्रावधान थियो। तर, अब भने भर्नामा मात्र आरक्षणको प्रावधान लागू हुनेछ। साथै कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसअघि एकै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधाबाट पटकपटक लाभ लिने गरेकोमा अब धेरैले लाभ लिन सक्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
