ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्डले जाल सहितको यस्तो तुरुप फ्याके,यी एक जना बाहेक अरु सबै प्रचण्डको पक्षमा



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फरक फरक गुटले तिब्रता लिएको छ । यसरी बनेको गुटसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र खैलाबैला सृजना भएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शाषन प्रणालीबारे ओली र प्रचण्डको एकमत हुन नसकेपछि गुट सृजना भएको हो ।केही दिनअघि प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लागु गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका थिए ।

संविधान संशोधन गरेर शाषन प्रणाली परिवर्तन गर्ने बारे प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिमा ओलीको समर्थन नरहेपछि गुटगत रुपमा मुद्दा उठाउन थालिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा नेकपाका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, रामबहादुर थापालगायतका नेताहरु सहमत देखिएका छन् ।

तर ओली भने अहिले तत्काल यो विषय उठाउन नहुने पक्षमा देखिएका हुन् । ओलीलाई ईश्वर पोखरेलले साथ दिएका छन् । शीर्ष तहका अधिकांश नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा देखिएपछि ओली नयाँ रणनीति कसरी तय गर्ने भन्नेमा गम्भीर बनेको बताइएको छ ।

तत्कालिन एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि प्रचण्डले भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै ओलीसँग चिढिएका अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम रावल पनि अहिले प्रचण्डको पक्षमा देखिएका छन् ।

उता एकाएक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बनाइएका विष्णु पौडेल भने कुनै पक्ष तिर पनि खुलेर लागेकाछन् । केपी ओलीका अत्यान्तै निकट पात्र रहेको पौडेल ईश्वर पोखरेल बोल्दा पनि ओलीको पक्षमा नखुलेको भन्दै भित्रभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको