पैसा बुझाए मात्रै पेन्सन पाइने गरी निजामती कर्मचारीका लागी ओली सरकारले गर्ने भयो यस्तो नयाँ व्यवस्था



हाम्रो इकोनोमि

सरकारले आगामी साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी कर्मचारीले आफू सेवा निवृत्त भइसकेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनका लागि सेवा अवधि भर मासिक रुपमा पैसा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सरकारी कर्मचारी अवकासमा जानेवित्तिकै सरकारले नै निवृत्तिभरण दिने गर्छ । सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीले अहिले निवृत्त हुँदाको तहअनुसारको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरी आउने रकमको आधा बराबर मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा पाउने गर्छन् । यदि उक्त रकम तलवको आधा रकमभन्दा कम हुन आउँछ भने तलवको आधा रकमलाई न्यूनतम आधार मानिन्छ ।

तर साउनदेखि नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले भने आफूले जम्मा गरेको रकमको आधारमा पेन्सन पाउनेछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा साउन १ गतेदेखि भर्ना हुने कर्मचारीका लागि अनिवार्य रुपमा अनुदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्न छुट्टै ऐन बनाइने छ ।

किन योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ?

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा राज्यकोषबाट पेन्सन खाने सेवा निवृत्त कर्मचारीको संख्या २ लाख ४९ हजार छ । उनीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सनका लागि चालू आवको असार मसान्तसम्म करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । जो चालू आवको कूल बजेटको ३.१७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सेवा निवृत कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम हरेक ४ वर्षमा दोब्बरले बृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा राज्यकोषबाट १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा सरकारी कोषबाट ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनका लागि खर्च भएको देखिन्छ । उक्त रकम आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि ६८ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिलेकै अवस्थामा निवृत्तिभरण दिइरहने हो भने अवको ४ वर्षपछि अवकास भएका कर्मचारीका लागि मात्रै राज्यले वार्षिक १ खर्ब खर्च पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । सरकारले राज्यकोषको भार कम गर्न नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था शुरु गर्न लागेको हो ।

साउनदेखि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू भएपछि असार मसान्तसम्म भर्ना हुने सरकारी कर्मचारीले भने अहिलेकै सिस्टमका आधारमा पेन्सन पाउनेछन् ।

छुट्टै पेन्सन कोष बन्ने

सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेपछि कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काट्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता सुरेश अधिकारी उक्त कोषबाट नै सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराइने बताउँछन् ।

‘कोष शुरु गर्दा सरकारले निश्चित रकम जम्मा गर्ने छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने, ‘साउनदेखि भर्ना हुने कर्मचारीको तलबबाट काटिने रकम सोही कोषमा जम्मा गरिने छ ।’

सरकारले पेन्सन कोष पनि अहिलेको कर्मचारी सञ्चय कोषकै मोडेलमा सञ्चालन गर्ने छ । सञ्चय कोषबाट कर्मचारीले पदमा रहेकै अवस्थामा समेत ऋण लिन सक्छन् । तर पेन्सन कोषबाट भने अवकास भएपछि मात्रै उपदान लिन सकिने छ ।

यद्यपि अवकास प्राप्त कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट उक्त कोषमा जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट पाउनेछन् या मासिक रुपमा पेन्सनको रुपमा मात्रै पाउनेछन् भन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

अहिले सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नका लागि सरकारी कर्मचारीको तलबबाट मासिक १० प्रतिशत काटिन्छ । तलबबाट काटिएको रकम बराबर नै सरकारले आफ्नो तर्फबाट कर्मचारीको सञ्चय कोष खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।

अब अवकास कोषमा पनि सञ्चय कोषको जस्तै मोडेल अपनाइने छ । यदी सरकारले कर्मचारीको पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न १० प्रतिशत काट्यो भने सोही बराबरको रकम आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराएर पेन्सन कोषमा जम्मा गरिदिने छ ।

तर पेन्सन कोषमा योगदान पुर्याएका (रकम जम्मा) गरेका कर्मचारी २० वर्ष अगाडि नै सेवा निवृत्त भइसके अथवा निधन भयो भने उपदान पाउनेछन् । तर उपदान पाउने व्यवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त राज निरौला ऐन बनेपछि मात्रै यो विषयको टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै सरकारी कर्मचारी २० वर्ष नपुग्दै सेवा निवृत्त भए भने एकमुष्ट उपदान पाउँछन् ।

यस्तै सेवा निवृत्त भएका सरकारी कर्मचारीले आजीवन (बाँचुन्जेल)सम्म पेन्सन पाउँछन् । यदि निवृत्त कर्मचारी विवाहित हुन भने उनको मृत्यु पश्चात श्रीमती तथा श्रीमान्ले प्रतिमहिना आधा रकम बराबरको पेन्सन पाउँछन् ।

प्रहरीका हकमा भने सेवारत रहँदै सहादत प्राप्त गरे आमाबुवाले समेत उपदान तथा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केन्द्रीय सदस्य मनोनीत नगरियोस् : सुरेन्द्र पाण्डे

    एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा महासचिवका प्रत्यासी रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय सदस्यमा पनि...

२४ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेको ११ औं महाधिवेशनम सम्पन्न

  नेकपा (एमाले)को हिजो सकिएको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले विभिन्न विषयमा २४ बुँदे...

रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै

    रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने रिहाइ प्रक्रियाका लागि रुपन्देही जान...

रवि लामिछानेलाई अदालतबाट थुनामुक्तको आदेश

  उच्च अदालत बुटवलले रास्वपा सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई...