कांग्रेसले बनाएका राजदूतलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाउने,कहाँ-कहाँ राजदूत खाली छन्?

योग्य व्यक्तिहरुलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ।

परराष्ट्रका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव भरतराज पौडेलका अनुसार, योग्यता तथा अनुभव लगायत विषयलाई समेटेर राजदूत नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सर्वाेच्च अदालतले समेत मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई गत बैसाखमा आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको हो।

परराष्ट्रमा राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड नयाँ विषय भने होइन। विगतमा पनि मापदण्ड बनेका थिए। तर, मापदण्ड अनुसार नभई भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ।

चार देशका नियोगमा राजदूत पद रिक्त

हाल ४ वटा नियोगमा राजदूत पद रिक्त छन्। भारत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई) स्थित नेपाली दूतावास निमित्त राजदूतका भरमा चलेका छन्। यस्तै, न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा स्थायी प्रतिनिधिको अवधि पूरा भइसकेको छ।

भारतका लागि राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायले चुनाव लड्न राजीनामा दिएपछि ९ महिनाअघि रिक्त भएको हो। मलेसियाका राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले अवकाश पाएका छन् भने यूएईका लागि डेढ वर्षअघि मेनपावर व्यवसायी आशा लामाको नियुक्ति भएकोमा सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले नियुक्ति रद्द गरेको थियो।

राष्ट्र संघका लागि स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईको अवधि गत अगस्टमै सकिएको थियो। अर्काे नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि उनको अवधि थप गरिएको छ।

नयाँ मापदण्ड बनाएलगत्तै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

केही राजदूतलाई फिर्ता बोलाइँदै 

सरकारले केही देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने समेत तयारी गरेको छ। कार्यक्षमतामा कमजोर रहेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसको कोटामा नियुक्ति भएका केही राजदूतलाई सरकारले फिर्ता बोलाउन लागेको हो।

नियोगहरुको थपघट हुने 

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरु हेरफेरको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। अत्यावश्यक ठाउँहरुमा नियोग नभएको र अनावश्यक ठाउँमा रहेको हुनसक्ने भएकाले विश्लेषण गरी थपघट गर्न लागिएको छ। यस कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमै समावेश गरिसकेको छ।

सो योजना अन्र्तगत केही नियोग स्थानान्तरण पनि हुनसक्ने परराष्ट्रका प्रवक्ता पौडेलले बताए। विभिन्न देशमा नेपालका ३९ वटा नियोग छन्। जसमध्ये ७ वटा महावाणिज्य दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र २९ वटा दूतावास छन्।

नयाँ नियोगहरुको स्थापना र पुरानाहरुको थपघटका लागि अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्न लागेको छ।