देउवालाई सराप्दै ओलीलाई कांग्रेसका पूर्व मन्त्री महेश आचार्यले लेखे यस्तो भावुक पत्र,ओली भए स्तब्ध



नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले संविधान उल्लघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुल्ला पत्र लेख्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संविधानको ब्यवस्था अनुसार तोकिएको समयमा प्रधान न्यायाधिश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त जस्ता पदमा लामो समयसम्म नियुक्ति नगर्दा संविधान उल्लघन भएको पूर्वमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी संविधानको उल्लघन गर्दा समेत प्रमुख विपक्षी दलको नेताले यथेष्ट दबाब दिन नसक्नुले आफू मर्माहत भएको पनि उनले पत्रमा लेखेका छन् । संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।

यस्तो छ आचार्यले लेखेको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष पछि हामी आफैले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौं ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा’प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं ‘यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ,’ भनेर ।

तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गंभीर क्षति पु्गाउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको छ । यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफÞारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितिले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ । यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावली समेत महिनौदेखि बनाउन सकेको छैन । संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना वसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ । विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसदको नियमावली समेत महिनौदेखि बनाउन सकेको छैन । संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन् । यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्धातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु ।

आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्यूे यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ ।

सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्वमन्त्री, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको