सातवर्ष बित्यो तर बनेन स्वास्थ्य भवन

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कार्य थालनी गरेको सात वर्ष बितिसके पनि निर्माण कार्य पूरा नहँुदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ ।

निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीका मालिक बीचमै काम छोडेर बेपत्ता भएका छन् । सरकारी लगानीमा निर्माण हुनथालेको भवनको काम बीचमै अलपत्र परेपछि राज्यको बजेट बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ भने, निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानै भवनबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन बाध्य भएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दल्लीको भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले २०६८ बैसाख ७ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा २०६९ कात्तिक ६ गतेभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

झण्डै रु एक करोड २१ लाख लागतमा उक्त भवन निर्माण गर्ने भनी सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भवन अलपत्र पारेको छ । काम लिनलाई लागत इष्टमेटभन्दा घटेर कामको सम्झौता गर्ने तर समयमा काम पूरा नगरी बीचमै निर्माण कार्यको काम छोड्ने निर्माण कम्पनीले गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनीका मालिकको चरम लापर्बाहीले समयमा काम सम्पन्न नभएपछि उक्त भवन अलपत्र परेको हो ।

भवन नहुँदा नियमितरुपमा दिइने स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीता कायम हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्य थालनी गरिएको भवनको झण्डै ६५ प्रतिशत बढी काम गर्न बाँकी रहेको स्थानीय बीनबहादुर सिंहको भनाइ रहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र रहेको दल्ली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अभावमा बत्तीमुनिको अध्याँरोजस्तै भएको सिंहले तर्क गर्नुभयो ।

काम नगरेर लामो समयदेखि भवन अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारबाहीको गर्न सकिरहेको छैन । गलत गर्नेलाई सरकारले कारबाही नगर्दा करोडौँको बजेट अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ भएको डा सञ्जय यादवको भनाइ रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको हँुदा नेपालको विद्यमान संघीय सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य १५ श्ययाको एक–एक वटा अस्पताल र एक÷एक वटा प्राविधिक शिक्षालय बनाउनु पर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको जाजरकोटबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश (क) का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।

सरकारले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनलाई एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको सांसद सिंहको भनाइ रहेको छ । बीचमै काम छोडेर भाग्ने निर्माण कम्पनीका मालिकलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सिंहको तर्क छ ।