ओली सरकारले देउवालाई डाम्यो,देउवाको गृहजिल्लामा सात नम्बर प्रदेशकै कम बजेट पर्यो



पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा प्रदेश नं ७ कै सबैभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ।

मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश नं ७ का नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट डडेल्धुराका लागि विनियोजन भएको छ।

प्रदेश नं ७ का लागि छुट्याइएको कूल रु २१ अर्ब ७० करोड ७६ लाख बजेटमध्ये डडेल्धुराका लागि रु एक अर्ब ५२ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको छ। सभापति देउवाको जन्मस्थान गन्यापधुरा गाउँपालिकाका लागि पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम रु १६ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

बैतडीका लागि कूल रु दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। जिल्लाका ६ गाउँपालिका र चार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी दशरथचन्द नगरपालिकामा रु ३६ करोड तीन लाख र सबैभन्दा कम शिवनाथ गाउँपालिकामा रु १६ करोड ९६ लाख विनियोजन भएको छ।

यस्तै, पाटन नगरपालिकाका लागि रु ३० करोड ९० लाख, पुर्चौंडीका लागि रु ३० करोड २१ लाख र मेलौली नगरपालिका लागि रु २३ करोड ५८ लाख बजेट छुट्याइएको छ। दोगडाकेदारका लागि रु २३ करोड ५९ लाख, डिलाशैनीका लागि रु २१ करोड ४६ लाख, पञ्चेश्वरका लागि रु २० करोड ७० लाख, सिगासका लागि रु २० करोड ३७ लाख र सुुर्नया गाउँपालिकाका लागि रु १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश नं ७ मा कैलालीमा सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब १७ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुरका लागि रु दुई अर्ब ५६ करोड ७१ लाख, बझाङका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख, अछामका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ९८ लाख, दार्चुलाका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड आठ लाख, डोटीका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड ५५ लाख र बाजुराका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्राथमिकतामा परेका प्रदेश नं ७ का आयोजनाहरु 

सरकारले प्रदेश नं ७ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति, कैलाली–पाण्डुल सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको डिपिआर तथा चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकालाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै सेती राजमार्ग–टीकापुर–लोडे–चैनपुर (ताक्लाकोट) निर्माण एवं स्तरोन्नति, बिपीनगर–खुटिया दीपायल सडकखण्ड सर्वेक्षण गरी सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौँ लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पेशागत महासंघले माग्यो मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालको राजीनामा

    पेशागत महासंघ नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको राजिनामा

नेकपा एससँग पार्टी एकता हुदैन : अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

डीडीसीले अझै तिरेन १ अर्ब, दूध बेचेको पैसा नपाउँदा किसान सडकमा

    चितवनका दूध उत्पादक किसानले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण

स्वयम्भू र बालाजुमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा

  नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले बिहीबारदेखि काठमाडौंमा दुई वटा नयाँ शाखाहरू विस्तार गरेको