१० वर्ष सम्म कुनै सरकारले गर्न नसकेको काम गर्दै ओली सरकार, श्रीपेच सर्बसाधारणलाई देखाउने यस्तो छ तयारी



गणतन्त्र स्थापना भएको १० बर्ष बितेपनि पूर्व राजाले नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको श्रीपेच प्रदर्शनीमा आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
सरकारले प्रदर्शनीमा ल्याउने निर्णय गर्नासाथ संग्रहालयले श्रीपेच प्रदर्शनीमा ल्याउन सक्ने बताएपनि त्यसका लागि एउटा समिति गठन गरिने पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीले बताएपछि श्रीपेच प्रदर्शनीमा आउन केही समय लाग्ने भएको हो।

नारायणहिटी छाड्ने दिन २९ जेठ ०६५ मा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच, राजदण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। पूर्वराजाले नारायणहिटी छाडेलगत्तै त्यसलाई संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो। १५ फागुन ०५ मा नारायणहिटी दरवार संग्रहालयको उद्घाटन तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए। उद्घाटनकै क्रममा छिै श्रीपेच प्रदर्शनीमा ल्याउने भनिएको थियो।

सुरुमा सुरक्षालाई समस्या बताइएपनि श्रीपेच राख्न बुलेटप्रुफ सोकेश निर्माण गरिसकिएको छ भने भित्री सुरक्षा नेपाली सेना र बाहिरी सुरक्षा नेपाल प्रहरी खटिएको छ। तर, श्रीपेच अझै नारायणहिटी दरवार संग्रहालयको मातहत आइसकेको छैन। नारायणहिटी पुगेका मन्त्री अधिकारीलाई संग्रहालय प्रमुख रोहित ढुङ्गानाले सुरक्षाको एउटा पोष्ट थप्ने र श्रीपेच संग्रहालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नासाथ प्रदर्शनीमा ल्याउन सकिने जानकारी गराएका थिए।

तर संग्रहालयको निरीक्षण गरेपछि मन्त्री अधिकारीले नारायणहिटी संग्रहालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि एउटा समिति बनाइने र त्यसको अध्ययनका आधारमा श्रीपेच लगायतका विषयमा निर्णय गरिने बताए। विहीबार (१७ जेठ) भित्रमा समिति गठन हुने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले समितिले चाँडै प्रतिवेदन दिए त्यस अगावै श्रीपेच प्रदर्शन हुनसक्ने जानकारी उनले दि

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्