ओली सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने यसरी भयो निश्चित,२५ प्रतिशत नबढे पनि यति बढ्ने पक्का

हाम्रो इकोनोमि

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तलब बढाउन लागेको हो ।

लामो समयपछि दिगो सरकार बनेकाले कर्मचारीको अपेक्षा ठूलो छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले अघिल्लो पटक पनि तलब नबढेकाले यसपटक २५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले भने १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

निजामति कर्मचारीको दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कारण सरकार दबाबमा छ । हरेक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था निजामति कर्मचारी ऐनमा छ, जुन अघिल्लो सरकारले बढाएको थिएन ।

तीन वर्षअघि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो ।

राज्यको ढुकुटीमा थोरै रकम रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तलब बढाउन अनिच्छा देखाएका थिए । स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउँदै उनले तत्काल बढाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए । कर्मचारी युनियनहरूको चर्को दबाबपछि अर्थमन्त्री खतिवडा थोरै मात्रामा बढाउन सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

कर्मचारी युनियनले १८ बुँदे मागसहित मुख्यसचिवको डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रूपैयाँ पु¥याउन माग गरेका थिए ।

ऐनको व्यवस्थाकै कारण पनि विभिन्न भत्ता कटौती गरेर तलब बढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले पनि कर्मचारीको हौसला बढाउने नीति लिएकाले अर्थमन्त्री दबाबमा परेका छन् ।

यसबाट करिब पाँच लाख भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । अहिले ८४ हजारभन्दा बढी निजामति कर्मचारी छन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी करिब दुई लाख जनशक्ति कार्यरत छ ।

यस्तै, विद्यालयका शिक्षक एक लाख ६० हजार तथा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विकास समिति र आयोगका ५० हजार कर्मचारी छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकाहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् ।