कामचोर ठेकदारलाई पाता कस्ने गृहमन्त्रालयको तयारी, आजैबाट डण्डा लाउँन गृहमन्त्री थापाको निर्देशन
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कामचोर ठेकदारलाई पाता कस्न निर्देशन दिनुभएको छ । विकास निर्माणका कामको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नसक्ने वा अलपत्र छोड्ने कम्पनी र ठेकेदारमाथि गृह मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
हालसम्म भएका विकास निर्माणका काम कमसल हुने गरेको, समयमा नसक्ने तथा बीचमा नै छाडेर अलपत्र पार्ने व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी त्यस्ता कम्पनी र ठेकेदारको सूची पठाउन भनेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार सबै जिल्लाबाट त्यस्ता सूची शनिबारसम्म आइसकेका छन् । अधिकांश जिल्लाबाट त्यस्ता करिब १ सय ५० को संख्यामा सूची आएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार आएका नाम र ठेकेदारमाथि अध्ययनपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
‘विभिन्न जिल्लाबाट समयमै काम नसक्ने ठेकेदारको सूची शनिबारसम्म मन्त्रालयमा आइसकेको छ,’ उनले अगाडि भने,‘अब मन्त्रीले त्यसमाथि छानबिन गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसैअनुसार हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछौँ ।’
यस्ता ठेकेदारलाई राजनीतिक रूपमै संरक्षण हुने गरेका कारण पनि कारबाही गर्न सजिलो नहुने गरेको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
०६३ सालमा बनेको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ‘क’ वर्गको ठेकेदार र कम्पनीले जिम्मा लिएर ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गलाई ठेक्का दिने प्रवृत्तिले गर्दा विकास निर्माणका काम कमसल हुने, ढिलो हुने गरेको व्यापक गुनासो आउने गरेको थियो । त्यसमा ०७३ सालमा संशोधन गर्दै अब त्यस्ता कम्पनी वा ठेकेदारले पहिला गरेका कामको सूची र अवस्था हेरेर मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यो अझै पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयकै अनुसार ठेकेदारको हिसाब राख्ने प्रणाली नै अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । जसका कारण सो व्यवस्था लागू गर्न अप्ठेरो परेको छ । कानुनको अभावमा काम अलपत्र छोड्ने प्रवृत्ति बढेपछि वर्तमान सरकार त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आक्रामक बनेको हो ।
निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतका विवरण एक हप्ताभित्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसबीचमा गृहमन्त्री थापाको निर्देशनअनुसार नै कतिपय जिप्रकाले काम नसक्ने ठेकेदारलाई प्रक्राउ गर्ने, समयमै काम सक्ने चेतावनीस्वरूप पत्र दिने कार्य गरिरहेका छन् ।
मन्त्री थापाले निर्माणको जिम्मा लिने तर गुणस्तरहीन र समयमा काम नसक्ने जोसुकै ठेकेदार भए पनि पक्राउ गरी जेल हाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई प्रहार गरेपछि अहिले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
