सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, अप्ठ्यारोमा सरकार
नेपालको संविधानको धारा, ९१ को उपधारा (२) को (१)मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर अहिले प्रतिनिधीसभामा एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाइएको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा पनि एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधान विपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
खरेलले दायर गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा र कर्णाली प्रदेशसहित १, ३, ४, ५ र ७ नं प्रदेशमा फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा फरक फरक लिङ्गको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्नेसमेत माग गरिएको छ ।
संविधानको विरुद्धमा नजाने हो भने सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना फरक पार्टीको मात्र होइन, एकजना महिला पनि हुनुपर्छ । अहिले संघीय संसदमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा छन् भने उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे छिन् ।
दुवै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका हुन् । उपसभामुखमा अर्को पार्टीबाट महिला नै निर्वाचित गरेको खण्डमा महराको पद सुरक्षित हुन्छ । यदि उपसभामुखमा पुरुष नै निर्वाचित भएको खण्डमा भने महराको विकल्प खोजिनुपर्ने हुन्छ ।
