ओली र प्रचण्डको यो एकै गल्तीले कांग्रेस सहितका अन्य दलको दर्ता खारेज हुदै,नेकपा पनि दर्ता नहुदै अलपत्र

हाम्रो इकोनोमि

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई ३ जेठमा नेकपा गठन भएलगत्तै नेकपा नेतृ बिन्दा पाण्डेले ट्वीट गरिन्, ‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५ (४) अनुसार दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’ दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको प्रति राख्दै गरिएको ट्वीटमा उनले यो पनि लेखेकी छन्, ‘नेकपा दर्ता हुदा यो लागु हुनुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन आयोगले ध्यान दिने नै छ।’

उपरोक्त ऐन अनुसार कुनै दल दर्ता गर्दा सबै तहको समितिमा एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ। ८ बैशाखमा सार्वजनिक सूची हेर्ने हो भने त्यसमा पूर्व एमालेबाट ३४ र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ४३ गरी जम्मा ७७ जनामात्र केन्द्रीय कमिटीमा पुग्न सफल भएका छन्। यस अनुसार नेकपा केन्द्रीय समितिमा महिलाहरुको प्रतिसत १७.४६ हुने देखिन्छ, जुन उक्त ऐनले तोकेभन्दा झण्डै आधा कम हो।

पार्टी एकताको निर्णय लगत्तै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायतका नेताहरु दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। उनीहरुले दल दर्ताको निवेदन त दिएका छन्। तर, निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता भएको सूचना जारी गरेको छैन। केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या पर्याप्त नहुनु र त्यही नामको अर्काे दल यसअघि नै दर्ता भएका कारण ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको दर्ता नभएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
नेकपाकै नेतृले एक तिहाई संख्या नभई दल दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएपछि सो ऐन अनुसार ४ सय ४१ को ३३ प्रतिसत अर्थात् १ सय ४६ जना महिला केन्द्रीय सदस्य पुर्‍याएर दल दर्ताका लागि पुन निवेदन देला वा निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै पेश गरिएको नामलाई सदर गरेर दल दर्ता गर्न आग्रह गर्ला? भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, नेकपाका नेताहरु भने ८ बैशाखमै सार्वजनिक नामका आधारमा पार्टी दर्ता गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्।

उनीहरुका भनाईमा, नेकपा दर्ता गराउन ३३ प्रतिसत महिला पुर्‍याउने कुरालाई बाध्यकारी बनाउने हो भने, यसअघि दर्ता भइसकेका दलहरुको दर्तापनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बेदुराम भूषाल भन्छन्, ‘यसअघि दर्ता भएका कुनैपनि दल ३३ प्रतिसत संख्या पुर्‍याएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका होइनन्। नेकपालाई मात्र ३३ प्रतिसतको बाध्यकारी प्रावधान लगाउने हो भने यसअघि दर्ता भएका अन्य दलहरुको दर्तापनि खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ।’

हाल राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमपनि त्यसअघि नै दर्ता भएका हुन्। यदि ३३ प्रतिसतको प्रावधानलाई आधार बनाउने हो भने, ती पार्टीहरुको हकमा पनि यही कुरा लागू गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व निर्वाचन आयोगका सामु रहन्छ। भूषाल भन्छन्, ‘अहिले नेकपा भनिएपनि यो नयाँ पार्टी होइन, दुई पुराना पार्टीहरुबीचको एकता हो। त्यसैले, ऐनको सो प्रावधान नेकपाको हकमा लागू नहोला।’

हुन त, ‘राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४’ निर्माण हुनुअघि नै अरु दल दर्ता भएकाले नयाँ दल दर्ताका लागि भने ३३ प्रतिसत महिला हुनैपर्छ भन्न सकिएला। तर, भूषाल भने यो तर्कमा पनि दम नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिसत सदस्य भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। विभाजन गरी दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिसत महिला नचाहिने, अनि पार्टी एकता गर्दा चाहिँ ३३ प्रतिसत संख्या हुनुपर्ने कसरी हुन्छ?’

ओली प्रचण्ड सहितको टोलीले ३ जेठमा निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ताको निवेदन दिँदा जम्मा २ सय ८५ जनाको नाममात्र पेश गरेको थियो। तिनमा ८८ जना तत्कालिन माओवादी केन्द्र र १ सय ९७ जना तत्कालिन एमालेका थिए। त्यो बेला पेश गरिएको केन्द्रीय कमिटीको नामावलीमा पनि महिलाको संख्या एक तिहाई थिएन। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने बैठकपछि नेकपाका नेताहरु केन्द्रीय समिति दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जाँदैछन्।

दल दर्ताका लागि ३३ प्रतिसत महिला केन्द्रीय सदस्यको लिष्ट खोजिए दर्ता भएका अन्य दलहरुको अस्तित्व समेत खतरामा पर्ने भएकाले नेताहरु सहजै दल दर्ता हुने विश्वासमा छन्।