यी १७ लालजोडी सहितको नेकपाको केन्द्रीय समिति,यसरी अटाए पत्नी र पति
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा १७ जोडी श्रीमान–श्रीमती नै केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। तत्कालिन एमालेबाट चार र तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट १३ जोडी श्रीमान–श्रीमती केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका हुन्।
नेकपाले मंगलबार चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालिन एमालेबाट दुई सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट दुई सय जना केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्।
नेकपाले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार तत्कालिन एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य बन्ने जोडीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र बीना श्रेष्ठ, शंकर पोखरेल र सुजिता शाक्य, रघुवीर महासेठ र जुली महतो, अमृतकुमार बोहोरा र अष्टलक्ष्मी शाक्य छन्।
त्यसैगरी तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट १३ जोडी श्रीमान–श्रीमती केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्।
जसमा वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती, शक्ति बस्नेत र सत्या पहाडी, देव गुरुङ र यशोदा शर्मा, कृष्णध्वज खड्का र रेखा शर्मा, देवेन्द्र पौडेल र वलावती शर्मा, विश्वनाथ साह र सीता पोखरेल, गणेशमान पुन र कमला रोका, हितमान शाक्य र अमृता थापामगर, कुलवहादुर केसी र तारा घर्ती, लिलामणी पोख्रेल र शशी श्रेष्ठ, सुर्यकुमार सुवेदी र ज्ञानु बस्नेत, डीआर पौडेल र गंगा बेल्वासे तथा दावा लामा र कुमारी मोक्ताङको जोडी नेकपामा केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएको छ।
समावेशी बन्न सकेन नेकपा
नेकपाको केन्द्रीय समिति समावेशी हुन नसकेको पाइएको छ। ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा जम्मा ७३ जना मात्र महिला समावेश छन्। यो कूल सदस्य संख्याको १६ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र हो।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन ०७४ को दफा १५ (४) मा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर नेकपाले दल दर्ता गर्दा वा केन्द्रीय समिति गठन गर्दा यो प्रावधानमा ध्यान नदिएको पाइएको छ।
नेकपाको केन्द्रमा आदिवासी–जनजातिको प्रतिनिधित्व १९ दशमलव ९५ प्रतिशत छ। त्यस्तै मधेशी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत र दलितको प्रतिनिधित्व ४ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्रै छ। यो प्रतिनिधित्व समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
केन्द्रीय समितिमा सबैभन्दा वढी अर्थात् दुई सय ४७ जना खस आर्य समुदायका छन्। यो संख्या कुल सदस्यको ५६ प्रतिशतभन्दा वढी हो।
नेकपा केन्द्रीय समिति समावेशी नबनेकोमा पार्टीभित्रै विवाद हुन थालेको छ। महिला नेतृहरुले यसप्रति आपती जनाएका छन्।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा कतिपय जिल्लाबाट धेरै र कतिपय जिल्लाबाट एकदमै न्यून प्रतिनिधित्व भएको भनेर पनि आलोचना भएको छ।
