एमालेले कांग्रेसका सांसदलाई छानी-छानी फौजदारी अभियोग लगाउने भयो भन्दै यसरी आत्तियो कांग्रेस

फौजदारी अभियोग लागेको संघीय सदस्य स्वत: निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा संयुक्त नियमावली मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोग लागेको सांसद पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था राख्ने किन नराख्ने भन्ने विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच मत बाझिएको हो।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोग लागेको सांसदलाई दिने सुविधाको विषयमा विवाद भएको हो। एमालेले प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएको ‘कुनै सांसद उपर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव नै पारित हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

कांग्रेसले भने यो प्रस्तावलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद रामवीर मानन्धरले विगतेको परम्परा र प्रचलित कानुनको सम्मानका लागि पनि फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वत: निलम्बन हुनुपर्ने बताए। ‘जनप्रतिनिधि भन्दैमा विशेष कानुन लाग्नु हुँदैन। आम जनतालाई जस्तो कानुन लागेको छ, सांसदलाई पनि त्यस्तै कानुन हुनुपर्छ,’ सांसद मानन्धरले भने।

कांग्रेसले भने थुनामा रहने अवस्था किटान गरेर मात्र निलम्बन हुने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेको छ। पक्राउ पर्दैमा सांसदहरु निलम्बन हुने व्यवस्था राख्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ‘राज्य आतंक’ बढ्न सक्ने भएकाले निलम्बन हुने प्रावधानप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको मस्यौदा समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए। उनले पक्राउ परेपछि सांसदका हैसियतमा पाउने सुविधा नपाउने व्यवस्थामा सहमति जुटिसकेकाले निलम्बन हुने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने देश सञ्चारलाई बताए। अदालतबाट फौजदारी अभियोगमा ठहर भएपछि निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न कांग्रेस सहमति भए पनि सामान्य पक्राउ र पूर्पक्षको थुनाको अवस्थामा समेत निलम्बन हुने प्रस्तावप्रति सहमति हुन नसकिने विश्वकर्माले बताए।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा संसदीय समिति घटाउनुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ। मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति हुने सहमति जुटाइसके पनि कांग्रेसले सांसद संख्याको तुलनामा समितिमा बढी हुने भन्दै संख्या कम गर्नुपर्ने प्रस्ताव बुधबारको बैठकमा राखेको छ। यसअघि ६ सय सदस्य भएको रुपान्तरित संसदमा समितिको संख्या १३ वटा थियो। सांसद संख्या उल्लेख घटे अनुसार समिति पनि घटाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभामा दशवटा समिति बनाउने हो भने संघीय संसदमा समितिको संख्या १६ पुग्नेछ। राष्ट्रियसभामा तीन र संयुक्त समिति तीनवटा राख्ने तयारी छ। मस्यौदा समितिले कम्तीमा ३३ प्रतिशत समितिको सभापति महिला हुनुपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ।