प्रधानमन्त्री ओलीले नै बुझाएनन् सम्पति विवरण,यी हुन् ओली सरकारका आज्ञाकारी मन्त्री,बाँकी अटेरी



हाम्रो इकोनोमि

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन ३ मा सपथ लिएसँगै उनले थप दुई जनालाई मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनाएका थिए। सोही दिन एमालेका दुई नेताहरु लालबाबु पण्डितले जनसंख्या तथा वातावरण र थममाया थापा मगरले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीका रुपमा सपथ लिए।

उनीहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको ६० दिन पुगिसकेको छ। त्यसपछि पनि पटकपटक विस्तार भएर २२ सदस्यीय पुगेको मन्त्रिपरिषद्का दुईबाहेक बाँकी सदस्यहरुको सम्पत्ति अझै आम जानकारीमा आउन सकेको छैन।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का केवल दुई जना सदस्यले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। गत चैत ५ गते कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्री बनेको चौथो दिनमा मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए। उनी चैत २ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थपिएका हुन्।

तामाङसँगै थप भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि २६ औं दिनमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बहाल गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पेस मात्रै गरे पुग्ने, सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता नभएका कारण मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण आम जानकारीमा आउन नसकेको हो।

ऐनको दफा ५० मा ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर केही मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण पेस भइसकेको र केहीको बाँकी रहेको बताउँछन्।

मन्त्री थममाया थापाले आफूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताइन्। ‘मैले त सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको छु’, उनले भनिन्, ‘वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने बारेमा मलाई जानकारी छैन।’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुनी बाध्यता नभए नैतिक दायित्वको रुपमा लिइन्छ। बहुदल प्राप्तीपछि नै यस्तो अभ्यास चल्दै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकता भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस खालको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो।

‘मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ’, कुँवरले भने, ‘निर्णय भएपछि वेबसाइटमा राख्ने काम पनि हुन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकले सिपमूलक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता विकास तालिम दिँदै

    नबिल बैंक लिमिटेडले कृषि व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिलाई लक्षित गरी मुलुकका विभिन्न...

बागमती प्रदेशका निजीक्षेत्रले पनि सबै सरकारी सूचना पाउने

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारी टेन्डरबाहेकका सबै सूचना निजीक्षेत्रलाई पनि...

क–कसलाई भेटे अमेरिकी विदेशमन्त्री कपुरले

  दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर नेपाल भ्रमण पूरा...

नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १९४ को उपचार

    सुर्खेतस्थित प्रेदश अस्पतालमा सञ्चालित  ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ मार्फत १९४...