झापा कांग्रेसका सचिवलाई भारतको अस्पतालले गलत अप्रेसन गरेर यसरी मारिदियो



मुम्बईको क्यान्सर अस्पतालले गलत शल्यक्रिया गरिदिएका कारण नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव लक्ष्मण खड्काको ज्यान गएको उनका परिवारका सदस्यले बताएका छन्।

खड्काको बिहीबार राति दिल्लीमा भएको असामयिक निधन भएको हो। ४६ वर्षीय खड्काको फोक्सोमा ट्युमर पलाएको र क्यान्सर संक्रमण सुरु भएको प्रारम्भिक ठम्याईपछि उनी उपचारका लागि भारतको मुम्बई गएका थिए।

त्यहाँको क्यान्सर अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका खड्काको फोक्सोको देब्रे भागमा पलाएको ट्युमर शल्यक्रिया गरेर निकाल्नु पर्नेमा दाहिनेतर्फको भाग काटिएका कारण उपचार सम्भव नभई उनको मृत्यु भएको उनका दाजु हेम खड्काले बताए।

उपचारमा लापरबाही गर्ने सो अस्पतालले त्यहाँ भएको लापरबाहीको क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने मौखिक सहमति गरेको भए पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नभएका कारण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको लक्ष्मणका दाजु हेमले बताए।

सो सहमतिको समयमा कांग्रेस झापाका सभापति उद्धब थापासमेतको मुम्बई गएका थिए।

मुम्बई अस्पतालले फोक्सोको संक्रमित भागको साटो अर्को भाग काटेर फालिदिएपछि उपचारका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित गंगाराम मेमोरियल अस्पतालमा लगिएका खड्काको उपचारकै क्रममा बिहीबार साँझ निधन भएको हो।

आफ्नो अस्पतालबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्दै मुम्बई क्यान्सर अस्पतालले दाहिने भागको घाउ पूर्णरुपमा निको भएपछि मात्र कम्तीमा ६ महिनापछि ट्युमर फाल्नु उपयुक्त हुने सुझाब दिएको थियो।

तर गंगाराम मेमोरियल अस्पतालमा खड्काको फोक्सोमा पलाएको ट्युमरको शल्यक्रिया गरी निकालियो। गंगाराम मेमोरियल अस्पतालले पनि मुम्बई अस्पतालको सुझावको अवज्ञा गर्दै फेक्सोमा पलाएको ट्युमर काटेर फालिदिएको हेम खड्काले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेस महासमितिले पारित गर्‍यो गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव

    नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा पेश गरिएका चार वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले

कांग्रेस महासमिति बैठकमा नाराबाजी

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नाराबाजी भएको छ । गण्डकी र बागमती

हिन्दुराष्ट्रको अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर

    नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट सुरु गरिएको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्र स्थापना अभियानले एक

पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको