दीपक मनाङेले पाउने भए अब उन्मुक्ती,मुद्दा पुनरावेदनमा सरकारी वकिलले गरे यस्तो लापरबाही
सरकारी वकिलले लापरबाही गर्दा दीपक मनाङे अर्थात राजीव गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाबाट उन्मुक्ती पाएका छन्। सर्वोच्चमा पुनरावेदन नहुने भएपछि मनाङेले शुद्धीकरण मुद्दामा थप झन्झट व्यहोर्न नपर्ने भएको छ।
सरकारी बकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिए लगत्तै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि मनाङेले विशेषबाट पाएको सफाइ नै अन्तिम फैसला भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा विशेषबाट उनले सफाइ पाएका थिए।
सरकारवादी हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा र पुनरावेदन पनि सरकारी वकिलले नै गर्ने व्यवस्था छ। तर, मनाङेको मुद्दामा सरकारी वकिलले हद म्याद गुजारेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएपछि अदालतले मुद्दाको दर्ता नै अस्वीकार गरेको छ।
विशेष अदालत ऐन अनुसार विशेषले गरेका फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले नियमित समय ३५ दिन र विशेष कारण भएमा १५ दिन म्याद थपेर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, मनाङेको मुद्दा ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले हद म्याद गुजारेका कारण पुनरावेदन दर्ता नभएको बताए। ‘विशेष अदालत ऐनअनुसार थाम्न पाउने समयसहित ५० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता भइसक्नु पर्थ्यो तर, मुद्दा ६१औँ दिनका दिन पेस भएका कारण हद म्यादका कारण दर्ता नभएको हो।’, उनले भने।
मुद्दा पुनरावेदनको जिम्मा पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीको कार्यकालमै पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको थियो। फौजदारी मुद्दा फाँटलाई जिम्मा लगाइएको उक्त मुद्दा दर्ताका लागि व्यक्ति भने तोकिएको थिएन। पुनरावेदनको म्याद नै गुजारेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यस विषयमा मौन छ।
विशेष अदालतले मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ ४ गते फैसला भएको थियो। विशेषले मनाङेलाई भूतप्रभावी कानुनअनुसार सजाय दिन नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो।
मुद्दामा सफाइ पाएपछि मनाङे पुनरावेदनमा जाने अवस्था थिएन। विशेष अदालतको उक्त फैसलाको जानकारी मङ्सिर १० गते विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पाएको अदालती मिसिलबाट देखिएको छ।
सरकारी वकिलले आफूले प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा हारेको अवस्थामा फैसला बुझेको म्याद मङ्सिर १० बाट पुनरावेदनको ३५ दिनको समय पाएको थियो। विशेष परिस्थितिमा थप १५ दिन समय सरकारी वकिलले पाउँथ्यो। म्याद बुझेको मितिअनुसार ढिलामा पनि पु्स ३० गतेभित्र पुनरावेदन गर्न समय पाउँथ्यो। तर, माघ १२ गते मात्र पुनरावेदनका लागि मुद्दा सर्वोच्चमा पेश भएको हो।
म्याद गुजारेर ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि पेस भएको भन्दै सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुखले त्यो मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
पुनरावेदन नहुँदा के हुन्छ?
मुद्दा पुनरावेदन नभएसँगै मनाङेले सफाइ पाउने विशेषको फैसला अन्तिम भएको छ। मुद्दा अन्तिम भएसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगबाट सफाइ पाएका मनाङेले थप अदालती प्रक्रिया बेहोर्नुपर्ने छैन। उनले मुद्दा पुनरावेदन तहबाटै जितेका छन्।
