यस्ता छन् आजका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पेशाकर्मीले अब कम्तिमा एक बालबालिका पढाउनु पर्ने

हाम्रो इकोनोमि

सरकारले देशभरि विद्यार्थी भर्ना अभियान सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति, एक भर्ना’ अभियानलाई सघाउन सबैमा आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा लिनबाट वञ्चित दलित, सीमान्तकृत र गरिब परिवारमा विद्यार्थीहरु विद्यालय लैजानका लागि राज्यका सबै तहका व्यक्ति, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरु र नागरिक समाजलाई समेत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।गौतमको स्थानमा डिल्लीराज घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले शिक्षाको अवसरबाट बन्चित भएका बालबालिकालाई खोजेर विद्यालय भर्ना गर्न र स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका पदाधिकारी तथा पेशाकर्मीले कम्तिमा एक बालबालिकाको स्वेच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका लागि यो निर्णय भएको हो ।

आर्थक रुपले विपन्न,सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका वालवालिका शिक्षाबाट बन्चित नहुन् भनेर सरकारले स्वेच्छिक अविभाावकत्वको अभियान चलाउन खोजेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताए । यो अभियानबाट कम्तिमा ५० हजार बालवालिका विद्यालय जान सक्ने उनले बताए ।

सरकारले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । किताव र शुल्क निःशुल्क भए पनि उनीहरुको पोशाक,स्टेशननरी, झोला,छाता लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न स्वेच्छिक अविभाकत्वको योजना ल्याइएको हो ।

अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, लगायत सबै पेशाकर्मीले त्यस्ता एक विद्यार्थीको अविभावकत्व लिनेछन् ।

नागकिद्धारा नागरिकको उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने नीति सरकारले लिएको बास्कोटाले बताए । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले कम्तिमा एक बालबालिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।