डाम्नु पर्ने घुसखोर सचिबका गाला सुम्सुम्याउदै ओलीले तिनैलाई दिए यस्तो पुरस्कार
भुकम्प पीडितका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा जानु अघिल्लो साँझ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारका ३० सचिवहरुको सरुवा गर्ने क्रममा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत सचिव कार्कीलाई प्राधिकरणमा सरुवा गरेको हो।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्पबाट विस्तापित पीडितहरुको तत्काल अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने नाममा शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका साढे चारलाख त्रिपाल खरिद गर्दा झण्डै ९६ प्रतिशत त्रिपाल अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले तोकेको मापदण्ड विपरित खरिद गरेको पाइएको थियो।
त्यतिमात्र होइन, तत्कालिन भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित त्रिपाल खरिद समितिले त्रिपाल खरिद गर्दा एउटै गुणस्तरको त्रिपालमा पनि तीन गुणा फरक मूल्यमा खरिद गरेको थियो।
यसरी खरिद गरिएको त्रिपाल पनि सचिव कार्कीको तोक आदेशका भरमा तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका पिता भूपालमानसिंह कार्कीको नाममा खडा गरिएको संस्थालाई १ हजार थान उपलब्ध गराएको समाचार प्रकासित भएपछि सांसदहरुले उनको आलोचना गरेका थिए।
वैशाख २९ गते पुनः भुकम्पको ठूलो झड्का आएपछि उनै सचिव कार्कीका ठाडो तोक आदेशमा तत्कालिन संविधानसभाका सदस्यहरुको नाममा ७ सय ५० थान त्रिपाल संसद सचिवालयमार्फत वितरण भएपछि सांसदहरु आलोचित हुन पुगेका थिए।
यसरी खरिद गरिएको त्रिपालमा ठूलो अनियमितता भएको आरोपसहितको उजुरी पहिले शहरी विकास मन्त्रालय र त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि मन्त्रालयका अतिरिक्त आयोगले समेत उक्त विषयमाथि छानविन गरेको थियो।
त्रिपाल खरिद प्रकरणको छानविन पश्चात २०७२ साल भदौ २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शहरी विकास मन्त्रालयका दुई उपसचिव होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाईसहित नायव सुब्बा युवराज गिरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसरी दायर गरिएको मुद्दामा यी तीन जना कर्मचारीबाट २ करोड ३६ लाख ७६ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ विगो वमोजिमको जरिवाना अख्तियारले माग गरिएको थियो।
तर, आयोगले छानविनका क्रममा त्रिपाल खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको ठहर गरेपनि तत्कालिन शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीसहित केहि कर्मचारीलाई भने विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धीत सरकारी निकायसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
त्यसपछिका दिनमा सचिव कार्कीको सरुवा उनले चाहेको जस्तो स्थानमा हुन सकिरहेको थिएन। सचिवहरुको सरुवा गर्दा सजाय स्वरुप पठाएको जस्तो ठानिने नेपाल ट्रष्टमा विगत केहि समयदेखि थन्किएर बसेका सचिव कार्कीलाई नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले त्रिपाल खरिदमा गरेको अनियमितताको प्रसंगसँगै भुकम्प पीडितको पीडा पनि बिर्सिएको हो कि भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ।
