काम गर्दैनौ घर जान्छौ भन्ने कर्मचारीको विवरण मन्त्रीको निर्देशनमा गोप्य, लालबाबु माथी यसरी खनिए कर्मचारी

केही दिन अगाडिसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाई निकै व्यस्त थियो। जिल्ला र केन्द्रबाट अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्न भ्याइनभ्याई भएको उक्त शाखा अहिले कामविहीन भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश कार्यान्वयन नहुने भनेपछि विवरण संकलन अलपत्र परेको हो।

मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण र मन्त्रालयको सूचना कतै सार्वजनिक नगर्न कर्मचारीलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी कुनै पनि निर्णय सरकारले नगर्ने भएकाले अवकाश सम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन आएको छ।

मन्त्रालयले अवकाशमा जाने कर्मचारीको विवरण र खर्च सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। फागुन १३ गतेदेखि अवकाश दिनका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण सबै जिल्लाबाट संकलन गर्दै सामान्य प्रशासनमा बुझाइएको थियो।

सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो।

तीन सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीद्वारा निवेदन

सरकारले अवकाशका लागि निवेदन दिन गरेको आग्रह अनुसार तीन सचिवसहित करिब १० हजार कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी चार सचिवले अवकाशका लागि निवेदन दिएका हुन्। उनीहरुसहित अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीको संख्या नौ हजार ६ सय ५६ छ।

सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो। मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीसवर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

ट्रेड युनियन विरोधमा

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु भने स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय रोक्ने सरकारको निर्णयको विपक्षमा छन्। सरकारी कदमको विरोधमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला मन्त्रीको सचिवालयमा उक्त निर्णय रोकिनुको कारण समेत माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनमै स्वेच्छिक अवकाश दिइने उल्लेख भएको अवस्थामा उक्त कानुन संशोधन नभएको अवस्थामा अवकाश रोक्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ। निजामती ट्रेड युनियन लगायत अन्य पार्टी निकटका ट्रेड युनियनहरुसँगको छलफलपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनले सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको हो।

यस्तो थियो स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले पाउने सुविधा

स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीले सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ठ रुपमा पाउने भनिएको थियो। त्यसपछि पनि प्रचलित काननुन अनुसार उनीहरुले निवृत्तभरण पाउने भनिएको थियो। सात वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम पाएपछि सो सात वर्षको अवधिमा बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तभरण रकम पनि पाउने थिए।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद् सेवाका कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अगाडि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी पेन्सनको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख थियो। यसरी सेवा अवधि थप हुँदा सोही नियम अनुसार तलब वृद्धि पनि थप हुने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख थियो।

स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा पाउने भएमा निजलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरी सेवा-सुविधा दिइने उल्लेख छ।