प्रधानमन्त्रीले हात खुट्टा खुस्काइ दिए पछी चोरलाई चैन,ठगी खानेहरुलाई मन्त्री देखाईदिए डण्डा हान्ने ऐन

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिए पनि अधिकारै नदिएका कारण झन् निष्प्रभावी बनेको छ ।
२०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर यी विभागमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिएपछि गतिहीन हुन पुगेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयले भन्सार अधिकृत, अन्तशुल्क अधिकृत र मूल्य अभिबृद्धि कर अधिकृतको काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिसकेपछि विभागलाई दिएका यी तीनवटै अधिकार अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन ३० मा पत्र नै पठाएर फिर्ता लिइसकेको छ । एक महिनाअघि नै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । जसका कारण विभागले भन्सार छलीको आशंकामा पक्राउ गरेका ट्रकहरुको मुद्दा फैसला गर्न सकेको छैन ।

विगतमा भन्सार छली भएको के कति रकम हो, फैसला गर्ने अधिकार विभागलाई अर्थमन्त्रालयले दिएको थियो । तर अब उक्त अधिकार झिकिसकेपछि विभागले राजस्व चुहावट ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजस्व छलीका मुद्दा अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएको छ ।

जसका कारण बरामद ट्रकहरुले के कति भन्सार छली गरेका हुन् भन्ने कुरा अदालतबाटै छिनोफानो हुने भएको छ । जसका कारण प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । विगतमा विभागले अर्धन्यायिक निकायको काम गर्दै राजस्व छली, अन्तशुल्क छली र भ्याट छलीमा फैसला वा निर्णय गर्नसक्थ्यो, जरिवाना वा ब्याज तोक्ने गर्दथ्यो। त्यसमा चित्त नबुझ्नेहरुलाई उच्च अदालतमा जाने बाटो हुन्थ्यो ।

अन्तशुल्क, भ्याट र भन्सार अधिकृतको अधिकार फिर्ता भइसकेपछि विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा काम गर्दैआएको छ । ठूलै तामझामसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएका कारण भन्सार छली, अन्तशुल्क छली र भ्याटछलीका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार कार्यालयबाट छुटेको पाँच लाख भन्सार छली गरेको ट्रक बरामद गर्यो भने कति छलेको छ त्यो रकमसहित ब्याज र जरिवाना तिराउने अधिकार थियो । तर अब ट्रक बरामद गरेपछि के कति राजस्व छली भएको छ त्यो मागदाबी लिएर अदालत जानुपर्ने भएको छ । प्रक्रिया लम्बिन पुगेको छ ।

यसले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी होइन, पक्षघातको अवस्थामा पुगेको छ । जसका कारण भन्सार छलीको अनुगमन गर्न अर्थमन्त्रालयले छु्ट्टै अनुगमन टोली खटाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्रालयबाटै राजश्व अनुसन्धान विभागको हातखुट्टा बाँधिएपछि यो विभाग कामकाजविहीन अपाङ्ग भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग अन्तरगतका सबै कार्यालयहरु अहिले झिंगा धपाएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

मन्त्रीको निर्देशनपछि ठगी खानेहरु आतंकित !
नेपाल टेलिभिजनले २०७४ चैत १० गते शनिबार चक्रपथ सफाइ नाममा ग्रिनसिटी अस्पतालको प्रचार गर्नेगरी गरेको प्रत्यक्ष प्रसारण गम्भीर विवादमा परेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि आइन्दा जथाभावी कुनै संस्था वा व्यक्तिको चाहना वा प्रचारका लागि नेपाल टेलिभिजन जस्तो राष्ट्रको टेलिभिजनलाई दुरुपयोग नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री भएपछि ब्रिफिङका लागि २०७४ चैत १४ गते दिउँसो नेपाल टेलिभिजन पुगेका बास्कोटाले ग्रिनसिटीका मालिक लोकबहादुर टण्डन समेतले आफूलाई फोन गरेको र प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न खोजेको भन्ने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल टेलिभिजन कसैको घरको सम्पपत्ति नभएको र कस्तो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने कुरा नीति नियम र विषयवस्तुका आधारमा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिँदै सरकारी सम्पत्तिको जथाभावी दुरुपयोग नगर्न भनेका छन् ।

चक्रपथ सफाइमा जनसहभागिता नहुने प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको तर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बुझिएको छ । सफाइभन्दा बढी भाषण हुने गरेको, ग्रिनसिटी अस्पताल र अस्पतालका अध्यक्ष टण्डनको प्रचार गर्ने गरिएको स्वयं सुरक्षाकर्मीहरुले बताउने गरेका छन् ।

२०७४ चैत १० गते शनिबारको सफाई कार्यक्रम चाहि विषय वस्तुको हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नै नपर्ने, तर टेलिभिजनका अध्यक्ष महेश दाहालसहितको टोली माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकोमा गएर हजुर प्रचण्ड प्रमुख अतिथि भएर जाने भनेको कारण प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न खोजियो भन्ने गलत ढंगले व्याख्या गर्ने तहसम्मको काम पनि गरेर सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो ।

चक्रपथ सफाइ कार्यक्रममा प्रचण्ड प्रमुख अतिथि, सरोकारवाला वातावरण मन्त्री जाने कुरा ठिकै हो तर चक्रपथ सफाई कार्यक्रमको संयोजक भनेर आफैंले आफैंलाई तोकेका लोकबहादुर टण्डनले आफ्नो पहुँच सत्तामा देखाउनका लागि सफाईसँग असम्बन्धित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेतलाई बोलाएर भोलिका दिनमा सोही कार्यक्रमका सुरक्षा निकायलाई दुरुपयोग गर्ने आधार बनाउने गरेको भन्ने कुरा टेलिभिजनकै कर्मचारीले मन्त्रालयमा जानकारी गराएको संचार मन्त्रालय स्रोतबाट थाहा भएको छ ।

चक्रपथ सफाई कार्यक्रमको समाचार दिनुपर्छ तर प्रचण्ड जाने भएको कारण प्रत्यक्ष प्रसारण नै स्थगित गर्न खोजियो भनी उनलाई भ्रममा पारेर अर्को बेइमानी टेलिभिजनका अध्यक्ष र सफाईको नाममा प्रचार गर्ने शैली अपनाउनेहरुले गरेको टेलिभिजनकै प्रत्यक्ष प्रसारणसँग महाशाखा सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

प्रत्यक्ष प्रसारण महाशाखाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषय नभएको कुरा स्पष्ट पार्दै प्रमुख अतिथिको प्रसंग त्यहाँ नजोडिएको बताएको छ । सम्मानित नेता प्रचण्डको नाम जोडेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरुबाट सजग रहनुपर्ने टेलिभिजनका कर्मचारीहरुको तर्क रहेको छ ।

टेलिभिजनमा बेथिती बढेको र अब आइन्दा बेथिती सह्य नहुने भन्दै १८ महिनाको तलब खाने काम चाहिँ सबैले इमान्दारीपूर्वक एक नाशले नगर्ने जुन खालको विकृति छ अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्री बास्कोटाले अब पुरानो सम्बन्ध भत्काएर नयाँ सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढाएर टेलिभिजनलाई साँच्चिकै प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको मन्त्रीको निजी सचिवलायबाट थाहा भएको छ ।

एनटीभीका कतिपय शाखामा ८ र ९ तहमा पुगेपछि काम नगरी खाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो अन्त हुनुपर्छ अब काम नगरी राजनीति गरेर हल्लिने छुट कसैलाई पनि नभएको जस्ता स्पष्ट निर्देशन राज्यमन्त्री बास्कोटाले दिएपछि ठगी खाने र राजनीति गरेर हिँड्नेहरुको ओठमुख सुक्न थालेको एक कर्मचारीले बताए ।

राज्यमन्त्री बास्कोटाले गहिरो ढंगले अध्ययन गरी टेलिभिजनमा ब्रिफिङ लिन गएको कारण धेरै कर्मचारीले अहिलेसम्म यति गहिलो गरी गृहकार्य गरी प्रस्तुत भएको र निर्देशन दिने मन्त्री आएकै थिएनन् भन्नेसम्मको टिप्पणी निर्देशकहरुले समेत गरेका थिए ।

एक शाखा प्रमुखले बैठकपछि आफ्नो साथीहरुलाई बताएको भन्दै एक कर्मचारी भन्दै थिए टेलिभिजन भित्रका विकृतिहरु हामीलाई भन्दा बढी मन्त्रीलाई पो थाहा रहेछ । अलिक कडा ढंगले प्रस्तुत भएपनि नभएको कुरा कुनै पनि थिएन ।

त्यसैले पनि अब विगतमा जस्तो छाडा हुन नपाइने भो भनेर ठगेर खान पल्केकाहरु, राजनीति गरेर हिँड्नेहरुको ओठमुख सक्न थालेका चर्चा छ । मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन मात्र हुने हो भने टेलिभिजन एक वर्षमै परिवर्तन हुने गरिखाने पत्रकार र कर्मचारीहरुको धारणा रहेको छ ।