युवालाई खाडी मुलुकमा बेच्ने हतियार बनेको म्यानपावर दर्ता श्रममन्त्रीले रोकिदिए

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
६ वर्षपहिले तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ताको लाइसेन्स रोकिएपनि अदालतको आदेशमा वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दै आएको थियो।

तर, श्रम मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ लाइसेन्स वितरण नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा वेथिति धेरै देखियो, यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि रोकेको हुँ।’

६ वर्षपहिले रोकिए पनि बीचमा मन्त्रालयकै सिफारिस र अदालतको आदेशमा नयाँ म्यानपावर थपिएका थिए। अहिले एक हजार ६० वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। करिव एक सय दर्ताको प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले २०६८ असोज १३ गतेदेखि नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले नै म्यानपावर दर्ताको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। तर फेरि खोल्नेकी बन्द गर्ने भन्ने अन्यौल भइरहँदा अदालतको आदेशमा म्यानपावर कम्पनी थपिएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न धेरै म्यानपावर कम्पनी आवश्यक नरहेको विभागमा महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए। उनले भने, ‘अहिले हामी प्याकेजमा समाधान खोज्दै छौं, अहिले देखिएका समस्या सुल्झाएपछि फेरि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नयाँ लाइसेन्स नदिन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो।