शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कमजोर राज्य संयन्त्र

 

नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले चौथो सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको २४ औं दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दा आफूलाई ‘मधेश विरोधी’ का रुपमा चित्रित गर्दै आएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि ओलीले आफ्नो पक्षमा लिन सफल देखिए । नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका

राजेन्द्र अर्याल

रुपमा उदाएका छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ओलीकै अगुवाइमा वाम गठबन्धन निर्वाचनमा होमियो । औपचारिक निणर्य नभएपनि ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री कै रुपमा जनताले लिए र अनुमोदन पनि गरे । निर्वाचनपछि एमालेको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता हुदै दुई पार्टीबाट सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस भए । पार्टी भित्र र बाहिर पनि आशालाग्दो नेताका रुपमा हेरिएका ओली सिंहदरवारको ‘दोश्रो इनिङ्ग’ मा शक्तिशाली देखिए ।

पहिलो पटक कमजोर समर्थन र जोखिमबीच प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले छिमेकी देश भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे र भारतलाई पछाडि हट्न बाध्य पारे । नेपाली समाजमा बिकास र समृद्धिका सपना देखाउने काम गरे । त्यस्तै पारवहन लगायतका विषयमा छिमेकी देश चीनसँग विश्वासका हात अघि बढाउँदै सम्भावनाको ढोका खोले । यी लगायतका विषयले जनताबीच लोकप्रिय बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेताबाट राजनेताको पहिचान बनाए । यी विषयले गर्दा ओलीको सिंहदरवारको दोश्रो इनिङ्गले नेपाल र नेपालीमा आशा र उत्साह छाएको छ । दुरद्रष्ट्रा, स्वप्नद्रष्ट्रा, विकासप्रेमी, परिणाममुखी, अडान भएको र विकास सम्बन्धी स्पष्ट धारणा भएका ओली मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई सफल पार्ने दायित्व अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आएको छ ।

केरुङ्गबाट काठमाडौंहुदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, घरघरमा ग्यासका पाइप, पानीजहाज किन्ने, उत्तरतिरका नाका खोल्ने लगायतका विकासका सपना देखाउँदा कतिपयले ओलीलाई खिसिटिउरी पनि गरे । तर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा ‘सिफ्ट’ गर्दै सम्बन्ध विस्तार र विकासका सन्दर्भमा अघि सारेको ‘भिजन’ ले खिसिटिउरी गर्नेहरुको बोली क्रमशः बन्द हुदै गयो । संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नेतामात्र नभएर सरकारको पनि नेता हो अर्थात समग्र मुलुकको मुख्य ब्यवस्थापक हो । मुलुकको मुख्य ब्यवस्थापक बनेका ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा देखाएका सपनाहरुलाई विपनामा परिणत गर्ने र निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई पुरा गर्ने समय र अवसर दुबै आएको छ, साथै चुनौती पनि । ओलीलाई मलेसियाको महाथिर या चीनको देङ बन्ने सुनौलो अवसर पनि आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी देश विकाशका लागि दृढ संकल्पका साथ अघि बढेको देखिन्छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राज्यसंयन्त्र भने निकै कमजोर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नेपाल निमार्णको महाअभियानमा स्थिरता, विकास, समृद्धिसंगै भ्रष्टाचार र कालोबजार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरेका छन् । जसले नेपाली जनतामा आशाको संचार गरेको छ, जनविश्वास बढेको छ । यो सम्म अहिले कसैले प्रश्न उठाउन सकिरहेका छैनन् तर के यो राज्यसंयन्त्रबाट ओलीका सपना पुरा हुन्छन ? के संयुक्त वाम गठबन्धनले निर्वाचनका बेला अघि सारेको घोषणापत्र जुन ओली सरकारको माग चित्र हो त्यसलाई यो विद्यमान कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ? अथवा त्यो इच्छाशक्ति छ प्रशासनिक नेतृत्वको ? यो भने अनुत्तरित प्रश्न भएर उभिएको छ । यो विद्यमान कर्मचारीतन्त्र माथि जनताको अविश्वास ज्यादा देखिन्छ । यद्यपी राजनीतिक नेतृत्वले अघि सारेका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीबाट हुने ब्यवहारबाट सरकारको कार्यशैलीको अनुभूति गर्नुको विकल्प छैन । किनकि प्रत्येक जनताले प्रधानमन्त्री ओली भेट्न सक्दैनन् र भेटघाट गर्न पनि सक्दैनन् तर सरकारको अनुभूति तीनै कर्मचारीबाट नै गर्ने हो ।

पञ्चायतहुदैँ बहुदलीय ब्यवस्थादेखि संघीय गणतान्त्रिक ब्यवस्थासम्म आइपुग्दा कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र ब्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन आएको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ब्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए तर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र साच्चिकै उस्तै र स्थायी नै रह्यो – सोच, शैली र प्रवृत्तिमा । जनतामा अपेक्षा कर्मचारीतन्त्र प्रति त्यति धेरै र ठूलो छैन । सेवा प्रवाह सुलभ र सहजढंगले हुनुपर्यो, काम फटाफट हुनुप¥यो, विकास हुनुप¥यो । ऐन कानुनको बखेडा झिक्ने, काम थाती राखेर बाहिर निस्कने, जिम्मेबारी पन्छाइदिने, ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा यथावत् नै छ । कतिपय अड्डाहरु यस्ता छन् जहाँ घुस नदिई सुखै छैन । यस्तो कर्मचारीतन्त्रबाट कस्तो आशा गर्ने ? यक्ष प्रश्न भएर उभिएको छ ।

विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा परम्परागत र पुरातनवादी सोच हावी छ । चाकडी चाप्लुसी प्रवृत्ति कायमै छ । दण्ड र पुरस्कारको बैज्ञानिक ढंगले वितरण हुन सकिरहेको पाइदैन । दण्डहिनताको विद्यमान अवस्थाले काम गर्ने र नगर्ने बीचको भेद हुन सकेको छैन । क्षमता र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने भन्दा राम्रा होइन हाम्राले ठाँउ पाइरहेको अवस्था छ । तटस्थता विलिन अवस्थामा छ । जनउत्तरदायी र जनमुखी बन्नुपर्ने प्रशासन जनतालाई सेवाग्राही होइन ग्राहक जस्तो सम्झने प्रवृत्ति हावी छ । कर्मचारी ऐन तथा नियमावलीले ब्यवस्था गरेका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा उदासिनता हुँदा परम्परागत र यथास्थितिवादी सोच र संस्कार बोकेको बर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ परिवर्तन भन्दा पुरानै बानी, ब्यहोरा र संस्कारमा रमाउने प्रवृत्ति ब्याप्त छ । नयाँ परिवर्तनको चाहाना देखिदैन । नयाँ परिवर्तनबाट हुने जोखिम मोल्ने हिम्मत पनि गरेको पाइदैन । कार्य विवरण, सामयिक सरुवा, योग्यता क्षमताका आधारमा पदस्थापना, पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धिका आधारमा तलव समायोजन जस्ता विषयहरु बैज्ञानिकढंगले कार्यान्वयन नहुदा कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाएको पाइन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा भएको गुनासो आउने गर्दछ । यी कारणले कर्मचारीतन्त्र जागिरे मानसिकताबाट गुज्रिरहेको छ । ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने चर्चित भनाइबाट अहिले पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र चलिरहेको छ ।

एकातिर यस्तो प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर छड्के प्रवेशले सकारात्मक परिणामभन्दा नकारात्मकता देखा परेको देखिन्छ । उता, ट्रेड युनियनको दबदबा छ, यसले उच्च अधिकारीहरु कार्य सम्पादनमा भन्दा ट्रेड युनियनका नेता रिझाउने तर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति ज्यादा सरुवामा प्रकट हुने गर्दछ । यो कारणले गर्दा पहिला पहिला जस्तो सचिवहरु जस्तो ‘टावरीङ फिगर÷पर्सनालिटी’ भेट्न सकिदैन । यो विद्यमान कर्मचारीतन्त्रको उपज हो । राम्रा र योग्यता क्षमता भएका कर्मचारी नभएका होइनन् तर त्यस्ताहरुको संख्या न्यून छ । यात ठाँउ पाएका छैनन् यात तिनीहरु पनि उच्चपदमा पुगिसक्दा जागिरे प्रवृत्तिमा परिणत भै सक्छन् ।

यसर्थ यो बिषम परिदृश्यमा प्रमानमन्त्री ओलीको राष्ट्र निमार्णको महाअभियानको रथ हाक्ने विषय कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रमा ब्याप्त यो रोगको पहिचान गरेर निदान गर्न जरुरी छ । यो रोग सामान्य औषधीले निको हुन सक्दैन, क्यान्सररुपी फैलिएको यो रोगको अप्रेसन गरेर निको पार्नु अपरिहार्य देखिन्छ । क्यान्सर लागेको भाग अप्रेशन नै गर्ने हो । ओखतीमूलोले निको नभए शल्यक्रिया नै अन्तिम विकल्प हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली निर्मम हुनैपर्छ । नेतृत्वले एक कदम अघि बढेर नै पहल लिनुपर्छ । विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ ‘अमन्त्र अक्षर नास्ती, नास्ती मूल अनौषध, अयोग्य थुरुषो नास्ती, योजकस्तत्र दुलर्भ’ अर्थात मन्त्र नबन्ने कुनै अक्षर हुदैन, ओखती नबन्ने कुनै वनस्पति हुदैन, योग्यता नभएको कुनै मानिस हुदैन तर जताततै कुशल योजनाकार एवं ब्यवस्थापकको खाँचो छ ।

तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही, नतिजामूलक, जनमुखी, सेवामुखी, विकाशमैत्री र ब्यवसायिक रुपमा परिवर्तन र रुपान्तरण गर्दै राज्यसंयन्त्रलाई बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।