ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै महाकाली नदीको पानी दिल्ली पुर्याउन भारतले थाल्यो तयारी,ओलीले किक हान्ने
भारतले महाकाली नदीको पानी यमुना नदीमा लैजाने योजनाबारे नेपाल सरकारसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण चर्चा भैरहेको समयमा भारतीय पक्षले विवादास्पद ‘रिभर लिंकिङ परियोजना’मा नेपाललाई सहभागी गराउन खोजेको हो। त्यसैअनुसार महाकाली नदीका पानी लैजाने विषयमा छलफल अघि बढाउने तयारी उसले गरेको छ।
भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सअनुसार भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले महाकालीको पानी यमुना नदीमा लैजाने विषयमा नेपालसँग छलफल चलाउन विदेश मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।
‘यो प्रस्ताव सचिवालय कमिटीले स्वीकृत प्रदान गरेको छ र नेपालसँग प्रारम्भिक संवाद शुरु गर्न विदेश मन्त्रालयमा अनुरोध पठाइएको छ’ भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव युपी सिंहलाई उद्धृत गर्दै सो पत्रिकाले लेखेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाएको सुख्खा क्षेत्रमा सिंचाइ गर्ने ३१ वटा नदीलाई जोड्ने महत्वकाक्षी परियोजनामा शारदा यमुना नदी जोड्ने परियोजना पनि एक हो।
यमुना नदी राजधानी दिल्ली भएर बहन्छ। महाकाली नदी भारतमा शारदा नामले चिनिन्छ। महाकाली नदीमा पानी उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश हुँदै यमुना नदीमा खसाउने भारतीय योजना छ। जसको फाइदा हरियाना, राजस्थान र पञ्जाबललाई समेत पुग्नेछ।
यो परियोजनाबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग छलफल गरेको भारतीय अधिकारी बताउँछन्। तर नेपाली अधिकारीहरुले यस विषयमा खासै चर्चा गरेका छैनन्।
गत साता भारतीय संसदमा जवाफ दिँदै प्रस्तावित यमुना राजस्थान लिंक र राजस्थान सावरमति लिंक शारदा यमुन लिंकसँग डिपेन्डेन्ट हुने जानकारी गराइएकाे थियो। सावरमति मोदीको गृह राज्य गुजरातमा बहने नदी हो।
भारतमा बेलायती उपनिवेश हुँदैदेखि रिभर लिंकिङ परियोजना बारे छलफल हुँदै आएको छ। समय समयमा यो विषय चर्चामा आउने गर्छ। पछिल्लो समयमा मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि यसलाई तीव्रता दिइएको छ। जसमा पानी बढी रहेको भारतको उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र नदीहरुलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र दक्षिण पश्चिम र पश्चिमको क्षेत्रमा लैजाने प्रयास गरिएको छ।
रिभर लिंकिङ परियोजनामा जोड्न लागेका १५ वटा नदी हिमनदी भने १६ वटा भारतभित्रैका हुन्। जसलाई १५ हजार किलोमिटर लामो नहरबाट १ खर्ब ७४ अर्ब क्युबिक मिटर पानी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने योजना छ। संसारकै सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ परियोजना भनिएको यस परियोजनामा सानो ठूलो गरी ३ हजार बाँध निर्माण हुनेछन्।
यो परियोजनाको सन् २००० मै लागत १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर थियो। परियोजनाबाट भारतले थप ३ करोड ४० लाख हेक्टरमा सिंचाइ र ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नेछ। यसले बाढी नियन्त्रण हुने र जनताको सामाजिकस्तर उकास्ने दाबी छ।
भारतकाे रूचि विद्युतमा कम, पानीमा बढी
भारतका नाम चलेका विज्ञ तथा व्यक्तिहरुले सामाजिक, आर्थिक र वातावरण सबै हिसाबले यो ठूलो दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन्। बाँध तथा नहरको कारण दशौँ लाख मानिस आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने अनुमान छ।
भारतले यो परियोजनामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटानलाई पनि सहभागी गराउने भन्दै अाएकाे छ। पञ्चेश्वर बहु उद्देशीय परियोजनाबारेमा ५ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने विषयलाई समेत समेटिने उल्लेख छ।
गत सेप्टेम्बरमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९ सय २५ मेगावट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
त्यतिबेला हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ (जलविज्ञानका विषय) मा सहमती भएको थियो। जसअनुसार ‘सिरिज’ अनुसार ९ सय २५ मेगावाट ‘फर्म पावर’ वर्षभरि आउनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। यसअघि भारतले न्यूनतम क्षमता ७ सय ६७ मेगावाट मात्र रहेको बताउँदै आएको थियो। नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
भारतीय पक्ष विद्युत उत्पादनमा भन्दा पानीमा रूचि देखाइरहेको छ। भारतीय पक्षले तल्लो शरदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा-आधा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
भारतको प्रस्तावअनुसार शारदा यमुना इन्टरलिकिङ परियोजनामा महाकाली नदीको बढी भएको पानी उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेश हुँदै लैजाने तयारी छ।
भारतले पछिल्लो समय उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश जोड्ने केन बेट्वा नदीलाई जोड्ने परियोजना शुरु गरेको छ। जसले उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशको ८ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्नेछ।
