यस्ता २ हजार लाइसेन्स खारेज हुने,कतै तपाईको पनि खारेजीमा पो पर्ने भयो की ?

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराबाट जारी भएका करिब २ हजार सवारी चालक अनुमतीपत्र (लाइसेन्स) खारेज हुने भएका छन्। नक्कली कागजपत्रका आधारमा जारी भएका लाइसेन्स खारेज गर्न लागिएको हो।

विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा सुकेधाराबाट करिब २ हजार ६ सय लाइसेन्स जारी भएका थिए। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुको नक्कली पत्रका आधारमा ती लाइसेन्स जारी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ। ८० हजार रुपैयाँसम्म लिएर त्यसरी लाइसेन्स ‘बिक्री’ गरिएको थियो। आयोगले यातायात कार्यालयका ३ कर्मचारी र एक लेखापढी व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

अख्तियारको निर्देशनमा छानबिनमा रहेका जारी हुने प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्स वितरण रोकिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुकेधाराबाट एक वर्षमा करिब २ हजार ६ सय लाइसेन्स नेपालीकरण गरिएको थियो। विदेशमा लाइसेन्स लिएको खण्डमा पुष्टि गर्ने कागजपत्र भएमा नेपालमा ट्रायल दिनु नपर्ने प्रावधान छ। जसलाई लाइसेन्सको नेपालीकरण भनिन्छ। त्यही प्रावधानको दुरुपयोग गरी विदेश नै नगएका व्यक्तिहरुलाई समेत नक्कली कागजपत्रका आधारमा लाइसेन्स बनाइएको थियो।

सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासको पत्र तथा त्यो देशमा गएको भिसा लगायत प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएपनि नक्कली कागजपत्रका आधारमा लाइसेन्स जारी भएको थियो। त्यसरी जारी भएका सबै लाइसेन्स खारेज गर्ने विभागको तयारी छ। ‘जारी हुने क्रममा रहेका लाइसेन्स रोकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘जारी भइसकेका लाइसेन्सका हकमा अख्तियारबाट सायद अर्काे निर्देशन आउनेछ।’

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा सुकेधाराबाट ८ सय ८५ वटा लाइसेन्स नक्कली कागजपत्रका आधारमा दिइएको पुष्टि भइसकेको छ। सोही आधारमा आयोगले उपसचिव सुन्दर भट्टराईसहित चार जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा दायर भएका भट्टराईसहित शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल, नासु यादब पौडेल र लेखापढी व्यवसायी राजु सेढाई विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटिसकेका छन्। कार्यालयबाट जारी भएका थप लाइसेन्समाथिको अनुसन्धान टुंगिएपछि ती लाइसेन्स खारेज गर्ने विभागको तयारी छ। त्यसरी जारी भएका धेरै लाइसेन्स ठूल सवारी चलाउने लाइसेन्स छन्। ठूला सवारी साधनको लाइसेन्स लिन कठिन भएकाले मोटो रकम खर्च गरेर नेपालीकरणका नाममा लाइसेन्स बिक्री भएको हो।